हिरा सरवदे
पुणे : गेल्या २२ वर्षांपासून रखडलेल्या कर्वेनगरमधील डीपी रस्त्यासाठी सक्तीचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया महापालिकेच्या पथ विभागाने सुरू केली आहे. यासाठी रहिवाशांना ३० दिवसांत महापालिकेच्या ताब्यात जागा देण्याच्या नोटीसही देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या रहिवाशांच्या नावे केवळ अर्धा गुंठा जागा आहे, त्याला एक किंवा पाऊण गुंठा जागेची मागणी नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, आमच्यासोबत प्रशासनाने जागेचा मोबदला, पुनर्वसन याबाबत कसलीही चर्चा केली नाही, जागेची मोजणी केली नाही, थेट नोटीस दिल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
महापालिकेने शिवणे ते खराडी यादरम्यान रस्त्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, याच रस्त्याचा भाग असलेला राजाराम पूल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानचा २०१७ च्या विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्ता भूसंपादनामुळे गेल्या २२ वर्षांपासून रखडलेला आहे. या रस्त्याची जेवढी जागा ताब्यात आहे, तेवढाच रस्ता महापालिकेच्या पथ विभागाने केला आहे. त्यामुळे तुकड्या तुकड्याच्या रस्त्याचा वापर होत नाही.
दुसरीकडे महापालिकेने मुठा नदीवर सनसिटी ते कर्वेनगर यादरम्यान नवीन पूल उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. नवीन पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर कर्वेनगरमधील लहान गल्ल्यांमध्ये वाहतूक कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे नवीन पूल खुला करण्यापूर्वी रखडलेला डीपी रस्ता पूर्ण करण्याची मागणी कर्वेनगरमधील सोसायट्यांकडून केली जात आहे. यासाठी आंदोलनही करण्यात आले. या आंदोलनानंतर महालक्ष्मी लॉन्स ते जावळकर उद्यान यादरम्यानच्या २० आणि जावळकर उद्यान ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानच्या १९ जागामालकांची महापालिकेत बैठक घेतल्याचा दावा पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या बैठकांमध्ये काहीच तोडगा निघू शकला नाही, असे म्हणत पथ विभागाने आता रस्त्यासाठी सक्तीचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया सध्या प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे, त्याला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.
तत्पूर्वी पथ विभागाने जावळकर उद्यान ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानच्या डी.पी.तील ३० मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी रहिवाशांना नोटीस दिल्या आहेत. या नोटिसांद्वारे ३० दिवसांत मिळकती व बांधकामे काढून घेऊन जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश रहिवाशांना दिले आहेत. दरम्यान, महापालिकेने रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जागेची प्रत्यक्ष मोजणी न करताच अंदाजे जागांची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. ज्यांच्या नावावर कमी जागा आहे, त्यांना जास्तीची जागा नोटीसद्वारे मागण्यात आल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. तसेच महापालिका प्रशासनाने कसलीही चर्चा न करताच सक्तीच्या भूसंपादनाची नोटीस दिल्याचाही आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
रहिवासी काय म्हणतात....
- महापालिकेच्या विकासकामाला आमचा विरोध नाही. मात्र, आम्हाला योग्य मोबदला मिळणे व आमचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे.- रहिवाशांच्या नावावर एक गुंठ, अर्धा गुंठा जागा असताना त्यांना दोन, तीन गुंठे जागा देण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत.- जागेचा व घराचा मोबदला कसा दिला जाणार आहे, पुनर्वसन कसे व कुठे केले जाणार आहे, याबाबत प्रशासनाने आमच्याशी कसलीही चर्चा केली आहे. तरीही जागा देण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत.- अशाप्रकारे आम्हाला बेघर करणे, चुकीचे असून, या विरोधात आम्ही आवाज उठवू, वेळ पडली तर महापालिकेसमोर आमरण उपोषण करू.- नियोजित डीपी रस्त्याची यापूर्वी मोजणी केल्यानंतर त्यावेळी आमच्या जागा कमी जात होत्या.- प्रशासनाने काही लोकांच्या फायद्यासाठी डी. पी. रस्त्याच्या आखणीमध्ये बदल केला. त्यामुळे आमच्या जागा जास्त बाधित होत आहेत.
मिळकतींचा मोबदला आणि पुनर्वसन याबाबत रहिवासी व जागामालक यांच्यासोबत माझ्या केबीनमध्ये बैठका झालेल्या आहेत. चर्चा केली नाही, या आरोपात तथ्य नाही. बैठकांमध्ये यावर तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे रस्त्याची गरज लक्षात घेऊन सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता, पथ विभाग, महापालिका