नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुढील वृक्षतोड व पर्यावरण विषयक नियमांचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास संबंधित प्रस्तावांवर आक्षेप नोंदविण्याची मुभा दिली

पुणे : नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील वृक्षतोडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुढील वृक्षतोड व पर्यावरण विषयक नियमांचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास संबंधित प्रस्तावांवर आक्षेप नोंदविण्याची मुभा दिली आहे. दरम्यान महापालिकेने २७ एप्रिलपर्यंत ५ हजार तर २७ एप्रिल ते ११ जुलै या कालावधीत २ हजार ३६९ अशी एकूण ७ हजार ४६९ झाडे लावली आहेत.

पुणे महापालिकेतर्फे शहरातून वाहणाऱ्या मुळामुठा नदीचा ४४ किलोमीटरचा काठ सुशोभित करण्यासाठी ४ हजार ७०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करून घेतला आहे. मार्च २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. पहिल्या टप्प्यात संगमवाडी ते बंडगार्डन पूल आणि बंडगार्डन पूल ते मुंढवा पूल अशा टोन टप्प्यात काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी नवीन वृक्ष लावण्यात आले नसल्याबद्दल शाल्वी पवार व तन्मयी शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. संबंधित याचिका फेटाळत न्यायालयाने ११ जुलै रोजी आदेश दिला. नदीकाठ सुधार विकास प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे असे महापालिकेने न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमुद केले आहे. त्यामध्ये किती वृक्ष काढण्यात आले, किती वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात आले, कुठल्या प्रकारचे नवीन वृक्ष लावण्यात आले व त्यांची संख्या किती आहे, त्याच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत काय केले जात आहे, याविषयीचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद करण्यात आला होता. त्यानुसार, महापालिकेने लावलेल्या झाडांची व्यवस्थित देखभाल दुरुस्ती व्हावी, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याबाबत महापालिकेस सांगितले आहे, असे महापालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता बिपिन शिंदे यांनी सांगितले.