वेगवेगळ्या न्यायालयांत ८ अर्ज करण्याचा उद्योग; कारचालकाचा जामीन अर्जही फेटाळला, १ लाखांचा दंड ठोठावला

कारचालकावर दारूच्या नशेत कार भरधाव चालवून ‘डिलिव्हरी बॉय’च्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे

पुणे: कोरेगाव पार्क-मुंढवा रस्त्यावरील ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात कोठडीत असलेल्या कारचालकाने जामीन मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या न्यायालयांत एकापाठोपाठ एक असे तब्बल आठ अर्ज करण्याचा उद्योग केला. मात्र, पुणे सत्र न्यायालयाने या कारचालकाचा जामीन अर्ज फेटाळला असून, कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करत न्यायालयांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांनी हा आदेश दिला. आरोपीने दंडाची रक्कम १५ दिवसांत पुणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

आरोपीने स्वच्छ हाताने न्यायालयात येण्याऐवजी खोटेपणा, दिशाभूल आणि माहिती लपविण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. त्यामुळे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर झाला असून, न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाला; तसेच जनतेचा निधी असलेल्या सरकारी तिजोरीवरही ताण आला, अशी गंभीर निरीक्षणे नोंदवित न्यायालयाने आरोपीला धडा शिकविण्यासाठी त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली.

आयुष प्रदीप तायाल (वय ३४, रा. मगरपट्टा सिटी) असे आरोपीचे नाव आहे. दारूच्या नशेत कार भरधाव चालवून ‘डिलिव्हरी बॉय’च्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आयुषविरोधात मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. ही घटना ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास कोरेगाव पार्क-मुंढवा रस्त्यावर घडली. याप्रकरणी आयुषविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी झाल्यावर आयुषने २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एकाच वेळी वानवडी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय आणि पुणे सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केले. हे अर्ज न्यायालयांनी फेटाळले आहेत. याशिवाय त्याने उच्च न्यायालयातही जामिनासाठी दोन वेळा केलेले अर्ज मागे घेतले. त्यानंतर त्याने आठव्यांदा जामीन मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. त्याला सरकारी वकील जावेद खान यांनी विरोध केला.

सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि न्यायवैद्यक पुराव्यांनुसार, आरोपी मद्याच्या नशेत होता. अपघातानंतर जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्याऐवजी तो पळून गेला. त्याच्याविरोधात तीन साक्षीदारांनी साक्ष दिली असून, गाडीच्या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे त्याचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न होतो, असा युक्तिवाद सरकारी वकील जावेद खान यांनी केला; तर आरोपीला जामीन मंजूर झाल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, अशी भीती तपास अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.