क्लिष्ट प्रक्रियेने ‘रेरा’कडे बांधकाम व्यावसायिकांची पाठ

केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीची (रेरा) स्थापना केली आहे. परंतु यासाठी घातलेल्या प्रचंड क्लिष्ट अटीमुळे

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीची (रेरा) स्थापना केली आहे. परंतु यासाठी घातलेल्या प्रचंड क्लिष्ट अटीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘रेरा’च्या नोंदणीकडे पाठ फिरवली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पुणे विभागामध्ये आतापर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांची केवळ २३ प्रकल्पांची नोंद केली आहे. तर नोंदणीमध्ये एजंट आघाडीवर असून आतापर्यंत १२४६ एजंट नोंदणीकृत झाले आहेत.बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा करण्यात आला असून, महाराष्ट्र शासनाने १ मे पासून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा विकासकांना या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरु होऊन एक महिना लोटला तरी अद्यापही ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मात्र मिळालेला नाही. रेरा अतंर्गत नोंदणी केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र नोंदणी करून बँकेत खाते उघडाले लागणार आहे. ही नोंदणी करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागत असून, ही कागदपत्रे मिळविण्यासाठी किमान चार-पाच दिवस लागतात. या सर्व क्लिष्ट अटींमुळे सध्या तरी बांधकाम व्यावसायिकांना रेराकडे पाठ फिरवली आहे. आता पर्यंत विभागात १२४६ एजंडांनी रेरा अतंर्गत नोंदणी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.एक महिना झाला तरी बिल्डरांकडून नोंदणीसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. जनजागृती करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या वतीने नुकतीच स्वतंत्र कार्यशाळा घेण्यात आली. पीएमआरडीएच्या वतीने १५ जूून पासून पाषाण येथील कार्यालयात ‘रेरा’ अतंर्गत नोंदणी करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरु करण्यात येत आहे. - किरण गित्ते, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीएग्राहकांसोबत करार, खरेदी खत, ताबा कधी देणार, प्लॅन कसा असेल याची माहिती भरावी लागणार आहे. तसेच एकदा माहिती भरल्यानंतर त्यामध्ये बदल करता येणार नाही. चुकी माहिती भरली तर मोठ्या रक्कमेचे दंड केले जातील किंवा नोंदणी रद्द होईल.रेरा च्या नोंदणीच्या या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे उशीर होणे सहाजिक आहे. - शांतीलाल कटारिया, अध्यक्ष, महाराष्ट्र के्रडाई