अशाेक खरात प्रकरणाशी संबंधित राजकीय नेत्यांवरही कडक कारवाई करा; पुण्यातून महाराष्ट्र ‘अंनिस’ची मागणी

बुवाबाजी एकट्या व्यक्तीच्या जोरावर उभी राहत नाही. त्यामागे राजकीय-प्रशासकीय पातळीवरील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संरक्षण असते.

पुणे : नाशिक येथील भोंदू अशोक खरात प्रकरणाचा भांडाफोड झाल्यानंतर राज्यातील अंधश्रद्धेचे विदारक वास्तव समाेर आले आहे. याची गंभीर दखल घेत सरकारने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच राजकीय नेत्यांवर देखील कडक कारवाई करावी. याचबरोबर जादूटोणा प्रतिबंध आणि उच्चाटन अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियमावली मंजूर करावी, फलज्योतिषाचा समावेश जादूटोणाविरोधी कायद्यात करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे.

श्रमिक पत्रकार संघ येथे शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेत ही मागणी केली. तसेच समितीच्या वतीने ३ एप्रिल रोजी नाशिक येथे ‘फलज्योतिष आणि बुवाबाजी विरोधी संघर्ष परिषद’ आयोजित केली जाणार आहे, असेही स्पष्ट केले. या प्रसंगी समितीचे कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, डॉ. ठकसेन गोराणे, विनायक सावळे, उत्तम जोगदंड, ॲड. मनीषा महाजन, ॲड. परिक्रमा खोत, उत्तरेश्वर बिराजदार आदी उपस्थित होते.

नाशिक येथील खरात प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि व्यापक तपास करणे, अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, राजकीय संबंधांची चौकशी, पीडित महिलांचे संरक्षण करणे, त्यांची ओळख गोपनीय ठेवून त्यांना कायदेशीर मदत करणे, मानसोपचार, संरक्षण देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभी करावी, साक्ष देणाऱ्या महिलांना पूर्ण सुरक्षा द्यावी, राजकीय नेते-पक्षांनी तथाकथित बुवा-बाबा, मांत्रिक, ज्योतिषी यांच्याशी असलेले संबंध तोडावेत, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या मूल्यांची व्यापक जनजागृती, शाळा-महाविद्यालये-समाज पातळीवर विवेकवादी विचारांचा प्रसार करावा, अशा मागण्याही केल्या.

नाशिक येथील खरात प्रकरण हे केवळ गुन्हेगारीचा मुद्दा नाही, तर समाजातील अंधश्रद्धा, सत्तेचा गैरवापर, महिलांवरील अत्याचाराचा संगम आहे. बुवाबाजी एकट्या व्यक्तीच्या जोरावर उभी राहत नाही. त्यामागे सामाजिक मान्यता, आर्थिक स्वार्थ, राजकीय-प्रशासकीय पातळीवरील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संरक्षण असते. त्यामुळे यावर तात्पुरती कारवाई करून न थांबता दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करावा. तसेच या प्रकरणाचे पूर्ण धागेदाेरे शोधून काढावेत. - संजय बनसोडे, कार्याध्यक्ष, अंनिस

जादूटोणाविरोधी कायदा अंमलबजावणीची नियमावली कधी?

महाराष्ट्र राज्याचे अनुकरण करून कर्नाटकने जादूटोणाविरोधी कायदा केला. त्याची नियमावली अधिक कठोर आहे. महाराष्ट्रात मात्र चित्र विदारक आहे. राज्यात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अंनिसने बार्टीसह नियमावली तयार केली. त्यावर यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्येही त्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर नियमावली शासनाला सादर केली आहे. मात्र, अजूनही नियमावली मंजूर करण्यात आलेली नाही. तसेच पोलिस ठाण्याच्या स्तरावर अंधश्रद्धा विरोधी कक्ष स्थापन करण्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.