पुणे : दिवसेंदिवस राज्यातील पायरेटेड पुस्तकांचा व्यवसाय आणि विक्री करणा-यांची संख्या वाढत असून लेखक, प्रकाशकांना आणि मराठी साहित्य व्यवहाराला फटका बसत आहे. ही संबंधितांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे पत्र महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पाठवण्यात आले आहे.
पायरेटेड पुस्तकांचे व्यावसायिक मराठीतील गाजलेली पुस्तके निकृष्ट दर्जाच्या कागदावर छापून त्याची विक्री मोठया शहरात रस्त्यावर आणि पदपथांवर खुलेआम करत आहेत. लेखक, प्रकाशकांबरोबर वाचकांचीही ही फसवणूकच आहे. कारण निकृष्ट निर्मितीमुळे ही पुस्तके लवकर खराब होतात. कोरोनाच्या विश्वव्यापी संकटामुळे लागलेली टाळेबंदी, ठप्प झालेला साहित्य व्यवहार, ग्रंथालयांचे थकलेले अनुदान, थांबलेली पुस्तक खरेदी, बंद पडलेली ग्रंथ प्रदर्शने यामुळे प्रकाशक, ग्रंथवितरक आणि ग्रंथविक्रेते यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. पायरेटेड पुस्तकांच्या व्यवसायामुळे त्यांच्या आर्थिक नुकसानीत भरच पडत आहे. लेखकांचे आणि त्यांच्या पुढच्या पिढयांचेही रॉयल्टीच्या रकमेत घट झाल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे, याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आल्याची माहिती कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसात व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे मराठीतील महत्वाच्या आणि गाजलेल्या पुस्तकांच्या पीडीएफ अनेक समूहांवर लेखक आणि प्रकाशकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पाठविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. असे बेकायदेशीर कृत्य करणा-यांचा शोध घेणेही गरजेचे आहे. पायरेटेड पुस्तकांचा व्यवसाय आणि विक्री करणा-या संबंधितांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. वाचकांनीही अशा पुस्तक विक्रेत्यांपासून सावध राहून स्वत:ची फसवणूक टाळावी, असे आवाहन परिषदेतर्फे करण्यात आले आहे.