'...अशा घटना भविष्यात घडू नयेत' दीनानाथ रुग्णालयाच्या गलथान कारभाराची गंभीर दखल

- धर्मादाय रुग्णालयाकडून सर्व स्तरातील रुग्णांना नेहमीच मिळणारी अवहेलनात्मक वागणूक

पुणे : शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या आडमुठेपणामुळे रुग्णालयात तातडीने उपचार न मिळाल्याने तनिषा भिसे या गर्भवतीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शहरातील विविध राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी रुग्णालय प्रशासनाविरोधात तीव्र भूमिका घेतली. आता या घटनेची गंभीर दखल राज्य शासनानेदेखील घेतली असून, आरोग्य विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीमार्फत सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हा प्रशासनाला दिले.

या प्रकरणाचे शहरात शुक्रवारी (दि. ४) तीव्र पडसाद उमटले आहेत. सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पतीत पावन संघटना यासह विविध पक्ष व संघटनांकडून रुग्णालय परिसरात व पुण्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलने करण्यात आली. धर्मादाय रुग्णालयाकडून सर्व स्तरातील रुग्णांना नेहमीच मिळणारी अवहेलनात्मक वागणूक आणि अरेरावी या सर्व गोष्टींचा उद्रेक पुण्यातील या घटनेने शुक्रवारी उफाळून आल्याचे चित्र दिसून आले. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) राज्य प्रवक्ते अंकुश काकडे, शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीदेखील रुग्णालय प्रशासनाचा निषेध केला.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) शहरप्रमुख संजय मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली वाडिया महाविद्यालयाजवळील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी धर्मादाय उपायुक्तांच्या वतीने निवेदन स्वीकारणारे कार्यालयीन अधीक्षक शंकर गडाडे यांच्यामार्फत दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनासाठी शिवसैनिकांनी खोट्या शंभर, पाचशे रुपयांच्या नोटा व महिला कार्यकर्त्यांनी बांगड्यांचा आहेर दिला, तर डॉ. सुकृत घैसास यांच्या खासगी रुग्णालयाची भाजप महिला पदाधिकाऱ्यांकडून तोडफोड करण्यात आली.

या गंभीर घटनेची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन आरोग्य विभागास तातडीने, पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे चौकशी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रुग्णालय प्रशासनाने माध्यमांसमोर त्यांचे म्हणणे मांडले असले, तरी शासन या प्रकरणी सर्व संबंधित घटकांची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे राज्य शासनातर्फे सांगण्यात आले आहे. आंदोलन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संघटनांच्या भावना समजून घेतल्या आहेत. चौकशीच्या निष्कर्षानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अशा घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.