पुणे : गुणवत्ता सिद्ध केल्यास सरकारी नाेकरी मिळण्याचे हमखास क्षेत्र म्हणून स्पर्धा परीक्षेकडे पाहिले जाते. याच विश्वासाने अनेक विद्यार्थी काही वर्ष दिवसरात्र अभ्यास करून या परीक्षेला जामाेरे जात असतात. मात्र, काही विद्यार्थी गुणवत्तेपेक्षा गैरमार्गाचा वापर करून नाेकरी मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे पुढे आले आहे. अशावेळी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय हाेऊ नये आणि गैरप्रकार केलेल्यांना याेग्य शिक्षा व्हावी म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठाेस निर्णय घेत ८५ विद्यार्थी कायमस्वरूपी बाद केले आहे. तसेच ५ विद्यार्थ्यांना काही वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून, या कठोर कारवाईमुळे आगामी काळात गैरप्रकार करण्याची हिंमत कुणी करणार नाही, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
एमपीएससी परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयोगाने ही कठोर कारवाई केली असून, बाद झालेल्या उमेदवारांची काळी यादी आयोगाने अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या ९० उमेदवारांपैकी ८५ उमेदवार कायमस्वरूपी बाद झाले असून, तीन उमेदवार पाच वर्षांसाठी, दोघे तीन वर्षांसाठी आणि एकजण वर्षभर परीक्षा देण्यापासून प्रतिबंधित राहणार आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर पाच जणांना पात्र ठरले तर पुन्हा परीक्षा देता येणार आहे.
परीक्षांमध्ये गैरवर्तन करणे, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर करणे आणि सदोष कागदपत्रे सादर करणे आदी प्रकरणात दाेषी आढळल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. यातील सर्वाधिक २० उमेदवार कर सहाय्यक परीक्षेतील आहेत. ही परीक्षा २०१६ मध्ये झाली हाेती. याशिवाय पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक आदी परीक्षांमधील उमेदवार आहेत. त्यांच्यावर कठाेर कारवाई करण्याचा राज्य आयाेगाचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची भावना स्पर्धा परीक्षार्थींनी व्यक्त केला आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. यामुळे परीक्षांमध्ये पारदर्शकता येईल. पण, उमेदवारांसह गैरप्रकारांमध्ये सामील असणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
परीक्षेत गैरव्यवहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य लाेकसेवा आयाेगाने काळ्या यादीत टाकले, ही स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी आणि न्याय मिळेल. खरंतर हा निर्णय आधीच घ्यायला पाहिजे होता, असे वाटते. - मनोज पवार, स्पर्धा परीक्षार्थी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गैरव्यवहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे आम्ही विद्यार्थी समर्थन करतो. परीक्षेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाने कठोर पावले उचलायलाच हवे. - नितीन मेटे, स्पर्धा परीक्षार्थी
एमपीएससी परीक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला हाेता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्याची दखल घेत दाेषी विद्यार्थ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. दिव्यांग व खेळाडू प्रमाणपत्र बनावट सादर करून अनेकांनी नाेकरी मिळवली आहे. तेव्हा आयाेगाने मागील दहा वर्षातील प्रमाणपत्रांची फेर तपासणी करून खोटे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या उमेदवारांवरही कारवाई करावी. - नितीन आंधळे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
एमपीएससी आयोग अत्यंत पारदर्शक आहे, म्हणूनच आयोगावर आजही विश्वास आहे. गैरप्रकाराला थारा नाही, हे आयोगाने कठाेर कारवाई करून सिद्ध केले आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे. आता सर्व सरळसेवा देखील एमपीएससी मार्फत घ्याव्यात, अशी अपेक्षा आहे. - महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने परीक्षार्थींची काळी यादी जाहीर करून प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय दिला आहे. परीक्षेला बसणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता काळ्या यादीतील विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. तरी देखील गैरप्रकार रोखण्याच्या दृष्टीने त्यांनी उचललेले पाऊल अत्यंत योग्य आहे. विद्यार्थ्यांनी याची दखल घेत कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करू नये; अन्यथा संधींपासून कायमस्वरूपी वंचित राहावे लागू शकते. - प्रवीण चव्हाण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक