घटस्फोट न घेता वेगळे राहणाऱ्या पती-पत्नीचा अजब करारनामा

धक्कादायक बाब म्हणजे, घटस्फोट न घेताच पती दुसऱ्यांदा बोहल्यावर चढण्यास सज्ज ; नवरोबाने मुली पाहण्याचा कार्यक्रमही केला सुरू

पुणे : परस्पर संमतीने घटस्फोट घेताना अटी-शर्ती टाकल्या जातात. त्यात नवीन काही नाही, पण घटस्फोट न घेताच वेगळे राहाणाऱ्या पती-पत्नीमध्ये करारनामा झाल्याचे कधी ऐकले आहे का? असेच अजब प्रकरण समोर आले आहे. घटस्फोट न घेताच दोघेही वेगळे झाले असून, त्यांनी एक अजब करारनामा केला आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, घटस्फोट न घेताच पती दुसऱ्यांदा बाशिंग बांधण्यासाठी बोहल्यावर चढण्यास सज्ज झाला असून, त्याने मुली देखील पाहण्यास सुरुवात केली आहे.

दोघांचे लग्न २०२१ मध्ये झाले. पण, लग्नानंतर दोघांचे आपापसात पटेनासे झाले, कुटुंबीयांसह नातेवाइकांनी दोघांमध्ये समझोता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आपले पटणार नाही, याची दोघांनाही खात्री पटली. त्यांनतर पत्नी २०२२ पासून माहेरी राहायला लागली. दोघांनीही वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, घटस्फोट न घेताच त्यांनी करारनामा केला. अशा पद्धतीने कोर्टातील प्रलंबित केसेस, घटस्फोट मिळण्यास वर्षानुवर्षे लागणारा विलंब, सातत्याने पडणाऱ्या तारखा यामुळे पती-पत्नी करारनाम्यासारखा अजब फंडा शोधत असले, तरी पती-पत्नीचा हा करारनामा कायदेशीररित्या वैध ठरत नाही, असे वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.

७ वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड

शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवरचा करार हा कायदेशीर घटस्फोट म्हणता येत नाही. अशा कृतीमुळे फसवणूक, द्वैविवाह व फौजदारी गुन्हे घडू शकतात. घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणे हे अवैध व गुन्हा आहे. कायदेशीरदृष्ट्या यासाठी ७वर्षापर्यंत शिक्षा व दंड होऊ शकतो.

करारनाम्यातील पती-पत्नीच्या अजब अटी

दोघांना एकमेकांपासून काही देणे-घेणे नाही. दोघेही यापुढे वेगळा घरोबा करण्यास मोकळे असून, एकमेकांबरोबर पती-पत्नी म्हणून हक्क सांगणार नाहीत. दोघेही एकमेकांविरोधात न्यायालयात प्रकरणे दाखल करणार नाहीत. कायदेशीर घटस्फोट घ्यायचा तो कोर्टामार्फत घेण्यात येईल.

कायदा काय सांगतो ?

भारतात हिंदू विवाह कायदा, १९५५लागू आहे (जर पती-पत्नी हिंदू असतील तर). त्या कायद्यानुसार, विवाह हे एक कायदेशीर बंधन आहे. फक्त कौटुंबिक न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालय याच्या आदेशानेच घटस्फोट वैध मानला जातो. म्हणून, पती-पत्नीने स्वतःच्या मर्जीनं बॉण्ड पेपरवर करार करून वेगळे होणे कायदेशीर घटस्फोट नाही. भारतीय दंड संहिता कलम ४९४अनुसार : 'कोणत्याही विवाहित व्यक्तीने, वैध घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न केल्यास, ते बिगॅमी (दैविवाह) म्हणून गुन्हा ठरतो.' यासाठी ७ वर्षापर्यंत शिक्षा व दंड होऊ शकतो. जर कोणी व्यक्ती जाणीवपूर्वक दुसऱ्याशी लग्न करत असेल आणि पूर्वीच्या विवाहाबद्दल माहिती लपवत असेल, तर ते भारतीय दंड संहिता कलम ४१५ आणि ४१७ अन्वये फसवणूक ठरते. अशावेळी त्या व्यक्तीवर फौजदारी खटला चालवता येतो.

सरला मुदगल केसमध्ये न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, पहिला विवाह हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत रद्द करावा. त्यामुळे पुरुषाचा पहिला विवाह अजूनही वैध राहील आणि हिंदू कायद्यानुसार, धर्मांतरानंतर झालेला त्याचा दुसरा विवाह, भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ४९४ अंतर्गत बेकायदेशीर ठरेल. यामध्ये नोटरी ज्याने हा करारनामा केला. त्याचे सर्टिफिकेट रद्द होऊ शकते. - अँड. रेणू सोनावणे, नोटरी व मध्यस्थ.