पुणेकरांच्या लसीकरणाबाबत राज्य सरकार जाणीवपूर्वक राजकारण करतंय! सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा आरोप

पुणे महापालिकेची थेट कंपनीकडून लस घेण्याची तयारी मात्र त्यावर सरकारचा ठोस निर्णय नाही

ठळक मुद्दे२० एप्रिलला पाठवलेल्या लस खरेदी करण्यासाठी मागणी करणाऱ्या पत्राला अजूनही उत्तर नाही

पुणे: कोरोना विरोधातील लढ्यात गेल्या १४ महिन्यापासून राज्य सरकारने पुण्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. शहरातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी पुणे महापालिकेने थेट कंपनीकडून लस खरेदी करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र राज्य सरकार त्यावर ठोस निर्णय घेत नाही. दुसऱ्या बाजूला मुंबई पालिकेला थेट लस खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाते. राज्य सरकार जाणीवपूर्वक राजकारण करत असल्याचा आरोप सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केला. 

कोरोना विरोधातील लढ्यात पुणे महापालिका वेगाने काम करत आहे. राज्य सरकारने एकही रुपयांची मदत न करता केवळ पालिकेच्या विनंती पत्रांना केराची टोपली दाखवण्याचे काम केले आहे.  थेट लस खरेदी करण्याची मागणी करणारे पत्र पालिकेने २० एप्रिलला राज्य सरकारकडे पाठवले. यासाठी आवश्यक असलेला निधी स्थायी समितीने मंजूर केला. पुणेकर नागरिकांचे वेगाने आणि सुरक्षित लसीकरण व्हावे, यासाठी पालिका आग्रही असताना राज्य सरकार अन्याय करत असल्याचे ते म्हणाले. 

लस खरेदीची तयारी पालिकेने दाखविलेली असतांनाही राज्य पुण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. तर दुसरीकडे मुंबई पालिकेसाठी एक कोटी लसी खरेदी करण्याला परवानगी दिली जाते, हे अत्यंत संतापजनक आहे. मुख्यमंत्री केवळ मुंबईचे  आहेत की राज्याचे? असा प्रश्नही बिडकर यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईतील नागरिकांचे लसीकरण झालेच पाहीजे, याला आमचा विरोध नाही. पण तोच न्याय महाराष्ट्रातील अन्य जनतेसाठीही असला पाहीजे, पर्यटनमंत्री अदित्य ठाकरे लस खरेदीची मागणी करतात आणि दुसऱ्या दिवशी मुंबईसाठी लस खरेदीच्या निविदा निघतात, मग पुणे पालिकेच्या बाबतीत हा दुजाभाव का? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. 

या प्रश्नाची उत्तरे मुख्यमंत्री देतील का?

- शहराला जागतिक बाजारातून थेट लस खरेदीची परवानगी देणार की नाही?
- ही परवानगी किती दिवसांत देणार?
- लस खरेदीसाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्वे आखणे गरजेचे आहे? ती तत्वे निश्चित करून कधी जाहीर करणार?
- लस खरेदी विनासायास विनाविलंब होण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना कधी करणार?