बारामती (पुणे): केंद्र सरकारने १२ लाख टन जनुकीय परावर्तीत (जीएम) सोयाबीन पेंड आयातीला परवानगी दिल्याने सोयाबीनचे बाजारभाव गडगडले आहेत. बारामती बाजार समितीमध्ये मागील आठवड्याच्या तुलनेत तब्बल २ हजार ३०० रूपयांनी बाजारभाव खाली आला आहे. सध्या सोयाबीनला ३ हजार ८८० रूपये हमीभाव आहे. दरातील घसरण अशीच सुरू राहिली तर हमीभावा ऐवढा तरी सोयाबीनला दर मिळेल काय? याची चिंता शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.
राज्यात यंदा पेरणी क्षेत्रामध्ये सोयाबीन क्रमांक एकचे पीक ठरले आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात सरासरीच्या १८८ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक आहे. बाजारामध्ये सोयाबीन तेजीत असल्याने यंदाच्या वर्षी देखील सोयाबीनला चांगला दर मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. अगदी १२ हजार रूपये क्विंटलपर्यंत सोयाबीनचे दर पोहचले होते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने मात्र मागील महिन्यात २४ आॅगस्टला जारी केलेल्या एका अधिसूचनेनुसार देशात १२ लाख टन कुटलेली व जीएम गटातील सोयापेंड आयात करण्यास मान्यता दिली आहे. सोयाबीनपेंडच्या आयातीला दिलेली मान्यता शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक ठरेल. त्यामुळे सोयापेंड आयातीवर बंदी घालावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली आहे. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्रालयाला याबाबतचे पत्र दिले आहे.
दिल्लीला नरीमन पाईंटशी जोडणार- नितीन गडकरी
मागील आठवड्यामध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री आणि वाणिज्य मंत्री यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे एक बैठक झाली आहे. यावेळी सोयापेंड आयतीमुळे बाजारातील सोयाबीनच्या दारावर झालेला परिणाम ही बाब मी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच त्यांना लेखी पत्राद्वारे देखील या आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. तसेच यंदा सोयाबीनचा पेरा दुप्पट नाही. दरवर्षी कापूस आपल्यकडे क्रमांक एकचे पेरणीक्षेत्र असलेले पीक ठरते मात्र महाराष्ट्रात यंदा सोयाबीन क्रमांक एकचे पीक ठरेल. - दादा भुसे कृषीमंत्री, महाराष्ट्र
विक्रीची घाई नको;दर नक्की वाढतील...सोयाबीनचा पेरा महाराष्ट्रात वाढला असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर मात्र उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर मागच्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त २ लाख टनाचा फरक आहे. सोयाबीन विकण्याची गडबड शेतकऱ्यांनी सध्या करू नये. १२ लाख टन सोयापेंड आयात केल्याच्या निर्णयामुळे त्याचा विपरीत परिणाम बाजारपेठेवर झाला आहे. चुकीच्या वेळी ही आयात केंद्र सरकारने केली आहे. हीच आयात केंद्र सरकारने सहा-सात महिन्यांपूर्वी केली असती तर त्याचा फायदा पोल्ट्री व्यावसायीकांना झाला असता. मात्र सध्याच्या आयातीचा फायदा पोल्ट्री व्यावसायीकाला नाही तसेच शेतकऱ्यांना देखील होणार नाही. सरकारने जर आपला निर्णय बदलला तर दरामध्ये वाढ होईल. मात्र आमच्या माहितीनुसार हे फार काळ चालणार नाही. एकूण १२ लाख टन सोयापेंडीच्या आयातीऐवजी केवळ ५ लाख टन सोयापेंड आयात होईल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकºयांनी घाबरून न जाता इतक्यात सोयाबीनची विक्री करू नये. पुढील काळात सोयाबीनचे दर नक्की ८ ते ९ हजारांपर्यंत जातील. आम्ही देखील संघटनेच्या माध्यमातून वेअर हाऊसमध्ये ठेवलेल्या सोयाबीनवर शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावीत यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.- राजू शेट्टीमाजी खासदार, अध्यक्ष स्वाभीमानी शेतकरी संघटना
पुणे शहर पोलिसांना मिळतोय ग्रामीणचा भत्ता! पोलिसांमध्ये नाराजी
शेतमालाच दर पाडण्यासाठी आयातधोरणाचा हत्याराप्रमाणे वापर...दरवर्षी सरकार शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी हत्याराप्रमाणे आयात धोरणाचा वापर करते. निर्यातबंदी करणे, आयात करणे आणि दर पाडणे या सुत्रामुळे लाखो शेतकºयांच्या आत्महत्या या धोरणामुळे झाल्या आहेत. दरवर्षी हा प्रकार होतो. हे काही नविन नाही. महाराष्ट्रात जरी सोयाबीनच्या पेºयामध्ये वाढ झाली असली तरी अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये नुकसानही प्रचंड प्रमाणात झाले आहे. पेरणी झाली तेवढे पीक शेतकºयांच्या हाती लागले आहे, असे नाही. अधिक उत्पन्न झाले आणि दर पडले असे नाही तर आयातीमुळे सध्याचे दर पडले आहेत.- रघूनाथदादा पाटीलअध्यक्ष, शेतकरी संघटना