तेच काम, वेतन मात्र निम्मेच, पण तेही आता मिळेना; राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांची व्यथा

कायमस्वरुपी अन् कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दुप्पट-तिपटीने तफावत, दोन महिन्यांपासून वेतन थकल्याने अनेक अडचणींचा करावा लागतोय सामना

दुर्गेश मोरे

पुणे : जिल्हा परिषद असो वा महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग यामध्ये कायमस्वरुपी सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व इतर कर्मचारी ज्या सेवा देतात त्याच सेवा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचारीही देतात; मात्र, दोघांच्या वेतनात दुप्पट-तिपटीने तफावत असल्याचे समोर आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन महिन्यांपासून एनएचएमच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनच न मिळाल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अगदी प्राथमिक, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रापासून ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयापर्यंत डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी अशा ६९ संवर्गामध्ये एनएचएमचे कर्मचारी सेवा देतात. जिल्ह्यातील महानगरपालिका एक हजार आणि जिल्हा परिषदेमध्ये एक हजार ७००, तर राज्यात सुमारे ३४ हजार कर्मचारी आहेत. केंद्राच्या ६० टक्के, तर त्या त्या राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीतून सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात. आरोग्य विभागात कायमस्वरुपी सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व इतर कर्मचारी ज्या सेवा देतात त्याच सेवा 'एनएचएम'चे कर्मचारीही देतात; मात्र दोघांच्या वेतनात दुपटी-तिपटीने तफावत असल्याचे समोर आले आहे. कायमसेवेतील डॉक्टरला एक-सव्वा लाख रुपयांपर्यंतचे वेतन आहे, तर 'एनएचएम' च्या डॉक्टरला ३५ ते ४० हजार रुपयांचे वेतन आहे. कायम सेवेतील परिचारिकेला ७० ते ८० हजार रुपये वेतन मिळते तर 'एनएचएम' च्या परिचारिकेता २२ ते २५ हजार रुपये मिळतात अशीच तफावत इतर सर्व पदांमध्ये आहे. तेच काम असूनही वर्षानुवर्षे दुपटी-तिपटीने कमी वेतन मिळत असल्याची खंत एनएचएमच्या कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखवली.

'एनएचएम'च्या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या पाच तारखेला वेतन मिळते; मात्र दोन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कित्येक कर्मचाऱ्यांचे घराचे तसेच अन्य हप्ते थकले आहेत तर काहींना घरभाडे देणेही जमले नाही. त्यातच आता मुलांच्या शाळा महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्या असून त्याचे शुल्क भरणेही कठीण झाले असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

समायोजनाचा आदेश हवेतच

१३ मार्च २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एनएचएममध्ये दहा वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समायोजन करण्याचे जाहीर केले होते. तसा शासन आदेशही काढण्यात आला होता; मात्र आतापर्यंत ६९ पैकी केवळ दोन म्हणजे चालक आणि शिपाई चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेतले आहे. उर्वरितांचे काय असा सवाल इतर कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात असून शासन आदेश अजूनही 'हवे' तच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

इतर राज्यांत दुप्पट वेतनवाढ

'इतर राज्यांत वार्षिक वेतनवाढ ८ ते १० टक्के होते, तर महाराष्ट्र राज्यात गेल्या १० वर्षांपासून केवळ ५ टक्के वेतनवाढ होत आहे. त्यामुळे दरवर्षी होणाऱ्या दुप्पट वेतनवाढीमुळे महाराष्ट्र राज्यातील व इतर राज्यांतील वेतनामध्ये किमान ५ ते १० हजारांचे अंतर असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. साहजिकच हे वेतनातील अंतर दरवर्षी वाढत आहे आणि याकडे कानाडोळा केला जात आहे.' त्यातच युद्धजन्य परिस्थितीमुळे चार महिन्यांचे एनएचएमचे वेतन थकले होते. आता काही दिवसांपूर्वी दोन महिन्यांचे मिळाले पण उर्वरित दोन महिन्यांसाठी अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी-कर्मचारी संघटनेचे राज्य समन्वयक हर्षल रणवरे म्हणाले.

या आहेत मागण्या 

- १० वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व आधिकारी कर्मचाऱ्यांचे १३ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार समायोजन करण्यात यावे
- समायोजन होईपर्यंत समान काम समान वेतन देण्यात यावे
- बदली धोरण लागू करण्यात यावे
- जुन्या व नवीन कर्मचाऱ्यांचे वेतनातील तफावत दूर करण्यात यावी
- १० वर्षेपेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन देण्यात यावे
- बायोमेट्रिक प्रणाली सक्तीची करू नये
- पुनर्नियुक्ती देताना होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी व त्यासाठी दाद मागण्यासाठी उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन करण्यात यावी
- समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे कामा आधारित मोबदला वेतनामध्ये समाविष्ट करून देण्यात यावा

चार महिन्यांपासून वेतन थकीत होते. मात्र, दोन महिन्यांचे मिळाले. उर्वरित कधी मिळेल माहीत नाही. वेतन थकल्याने घरासह इतर हप्ते भरण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपेक्षा आम्हा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना खूपच कमी वेतन मिळते. शिवाय ये-जा करण्यासाठी लागणारा खर्च वेगळाच. मिळणाऱ्या वेतनातून घर चालवताना कसरत करावी लागते. -मयुरा जोशी, फार्मासिस्ट, औंध जिल्हा रुग्णालय पुणे.

दोन महिन्यांपासून वेतन थकल्याने संसाराचा गाडा चालवणे कठीण होत आहे. चौदा महिन्यांपूर्वी शासनाने १० वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये चतुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना कायम केले. पण उर्वरित लोकांचे काय करणार हा प्रश्नच आहे. मी परिचारिका म्हणून १३ वर्षे सेवा करत आहेत. परंतु, अजूनही माझ्यासह इतरांचे समायोजन झाले नाही. समायोजन कधी होणार असा प्रश्न पडला आहे. वेतनातील तफावतही दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. -नमिता पगारिया, परिचारिका, औंध जिल्हा रुग्णालय, पुणे.

वेतनातील तफावत कायमस्वरूपी

डॉक्टर- १ ते १.२५ लाख
परिचारिका- ७० ते ८० हजार
कंत्राटी (एनएचएम)
डॉक्टर- ३५ ते ४० हजार
परिचारिका- २२ ते २५ हजार

एनएचएम कर्मचाऱ्यांची संख्या

राज्यात : ३४०००
पुणे महानगरपालिका- १०००
जिल्हा परिषद-१७००