रुपीच्या बँक आरबीआयमध्ये होणार विलीन ?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधे रुपी बँकेचे विलिनीकरण करावे याचा संयुक्त प्रस्ताव सहकार आयुक्तालयाच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) पाठविण्यात आला आहे.

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधे रुपी बँकेचे विलिनीकरण करावे याचा संयुक्त प्रस्ताव सहकार आयुक्तालयाच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार बँकेतील ठेवीदार-खातेदारांना आपली संपूर्ण रक्कम एक ते पाच वर्षांत मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. आरबीआय देखील या प्रस्तावाला सकारात्मक असल्याने ५ लाख ८७ हजार ७५२ खातेदार-ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सीए सुधीर पंडित यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आर्थिक अनियमिततेमुळे फब्रुवारी २०१३ साली आरबीआयने रुपी बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले. त्यामुळे खातेदारांना आपल्या खात्यातून एक हजार रुपयेच काढण्याचे बंधन आहे. या कालावधीत जवळपास सहा राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांनी विलिनीकरणासाठी स्वारस्य दाखविले होते. काहींनी आर्थिक पडताळणी (ड्यू डिलिजन्स) देखील पूर्ण केली. मात्र, हा प्रस्ताव फारसा पुढे जाऊ शकला नाही. यंदा प्रथमच आरबीआयकडे विनिलीनकरणाचा प्रस्ताव दाखल झाला आहे.  
या बाबत माहिती देताना अनास्कर म्हणाले, राज्य बँक आणि रुपी बँकेने संयुक्त प्रस्ताव राज्यसरकारला १३ जानेवारी २०२० रोजी सादर केला. हा प्रस्ताव राज्यसरकारने अंतिम मंजुरीसाठी १७ जानेवारीला आरबीआयला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम होण्यासाठी राज्य बँकेला किरकोळ बँकींगचा परवाना मिळणे आवश्यक आहे. विलिनीकरणानंतर राज्य बँकेची स्थिती कशी राहिल याचा अभ्यास केल्यानंतर परवान्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आरबीआयने कळविले आहे. विमा महामंडळाकडून पाचशे कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असून, राज्य बँक ९८० कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे. बँकेकडे पुरेशी भांडवल पर्याप्तता असल्याने विलिनीकरणानंतरही राज्य बँकेची स्थिती मजबूत राहिल. त्यामुळे हा प्रस्ताव आरबीआय मान्य करेल असा विश्वास आहे.

 विद्याधर अनास्कर, प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक  :     

बँकेतील आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे वगळून राज्य बँक संपूर्ण तोट्यासह बँकेचे विलिनीकरण करुन घेईल. बँकेवरील आर्थिक निर्बंधाची मुदत येत्या फेब्रुवारी महिना अखेरीस संपत आहे. त्या पुर्वी आरबीआयची प्रस्तावास मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. आरबीआयच्या मान्यतेनंतर विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरु होईल. विलिनीकरणामुळे एकाही ठेवीदाराला आपली रक्कम सोडून द्यावी लागणार नाही.