RTE admissions scam : आरटीई प्रवेशांचा खेळखंडोबा; खासगी शाळांची दिरंगाई, प्रशासनाची ढिसाळ भूमिका

आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांनी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.

पुणे : फेब्रुवारी महिना उजाडूनही आरटीईअंतर्गत २०२६-२७ विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू न झाल्यामुळे पालक हवालदिल झाले आहेत. शाळा नोंदणी पहिल्याच टप्प्यात अडकल्याने हजारो पालक संभ्रमात असून, खासगी शाळांच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून तांत्रिक अडचणी आणि शाळांकडून नोंदणीला मिळणारा कमी प्रतिसाद ही कारणे पुढे केली जात आहेत. परंतु, यंदाही आरटीई शाळा नोंदणी प्रक्रिया लांबल्याने शाळांची अंतिम यादी कधी जाहीर होणार? आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होणार?, हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.

आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांनी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमाला खासगी शाळांकडून सातत्याने केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे अनेकदा दिसून येत आहे. यंदाही फेब्रुवारी महिना उजाडला, तरी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अजूनही शाळा नोंदणीच्या पहिल्या टप्प्यावरच अडकली आहे. तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक शाळांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, हे प्रशासनाचे अपयश की शाळांची जाणूनबुजून केलेली दिरंगाई, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान पुण्यात शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नुकतेच खासगी शाळांच्या आरटीईविषयीच्या अनास्थेवर भाष्य केले. त्यात खासगी शाळा आरटीई प्रवेशांना फारसा प्रतिसाद देत नसल्याचे कबुली दिली. खासगी शाळांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत असून, ती लवकरच अंतिम केली जाईल, असे त्यांनी आश्वासित केले होते. तसेच, शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्यात पालकांना खासगी शाळांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. 

आरटीईचे २२०० कोटींचे अनुदान थकीत; शालेय शिक्षण मंत्रींची कबुली

आरटीईअंतर्गत प्रवेशांच्या प्रतिपूर्तीसाठी सुमारे २२०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असल्याची वस्तुस्थितीही मंत्री भुसे यांनी मान्य केली. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. परंतु, अनुदान वेळेवर न मिळाल्याचे कारण पुढे करून खासगी शाळा आरटीई प्रवेश टाळत असल्याचा आरोप कायम आहे. 

नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का?

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील मुख्य अडथळा म्हणजे खासगी शाळांची उदासीन भूमिका. अनेक नामांकित शाळा आरटीई शाळा नोंदणी प्रक्रियेलाच प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे. कायद्यानुसार बंधनकारक असले, तरी प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने शाळांचे धाडस वाढत आहे. ‘मुदत द्या आणि वेळ काढा’ हीच भूमिका शाळांकडून घेतली जात असल्याचा आरोप पालक संघटनांकडून केला जात आहे. मात्र, ही कारवाई नेमकी कधी आणि किती प्रभावी होणार, याबाबत साशंकता कायम आहे.

दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा बोजवारा उडत असताना, प्रशासन केवळ आश्वासनांवरच समाधान मानत असल्याचे चित्र आहे. प्रवेश प्रक्रिया वेळेत न झाल्यास त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला बसणार आहे. त्यामुळे आता तरी शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेत खासगी शाळांवर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी पालक आणि सामाजिक संघटनांनी केली आहे.

आरटीई शाळा नोंदणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली असून, ज्या शाळांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत पत्रे काढण्यात येत आहे. तसेच, नोंदणी न केलेल्या शाळांची पडताळणी सुरू आहे. त्या नवीन शाळा, अल्पसंख्याक शाळा यांची माहिती घेण्यात येत असून, लवकरच शाळांची यादी जाहीर करण्यात येईल. - आस्मा मोमिन, उपशिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद