मुदतवाढीचा सुधारीत प्रस्तावही अर्धवट

पालिकेकडून मुख्यसभेत मान्य करण्यात आलेला ठराव गेल्या आठवडयात नगररचना विभागाकडे पाठविला होता.

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारीत विकास आराखडयास राज्यशासनाने मुदतवाढ द्यावी, यासाठी पालिकेकडून मुख्यसभेत मान्य करण्यात आलेला ठराव गेल्या आठवडयात नगररचना विभागाकडे पाठविला होता. मात्र या ठरावासह दिलेली माहिती अपूर्ण असल्याने नगररचना विभागाने मुदतवाढ मागणारा प्रस्ताव पुन्हा पालिकेकडे पाठविला होता. नगररचना विभागाच्या सूचनेनुसार सुधारीत माहिती असलेला प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून बुधवारी नगररचना विभागाकडे पाठविला आहे. यामध्ये निवडणकांमधील आचारसंहितेमुळे पालिकेच्या वाया गेलेल्या दिवसांच्या माहितीचा समावेश आहे. हा विकास आराखडा नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींसह अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. मंजुरीनंतर या आराखड्यामध्ये बदल करून तो प्रसिद्ध करायचा व ७ एप्रिलपर्यंत राज्य शासनाच्या मंजूरीसाठी पाठवावा लागणार आहे. परंतू समितीच्या शिफारशींमुळे झालेल्या बदलांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुदत वाढवून मिळावी, असा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीला मंजूर करण्यात आला होता. परंतू यासंदर्भात दिलेल्या उपसूचनेमध्ये त्रुटी राहील्याने २४ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत त्या दुरूस्त करून पुन्हा शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर हा ठराव पालिकेकडून नगररचना विभागाकडे मुदतवाढीच्या मागणीसाठी पाठविण्यात आला. त्यात केवळ वरील दोन्ही निवडणूकांच्या आचारसंहितेचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच त्याबाबत देण्यात आलेली माहितीही अपूर्ण होती. त्यामुळे नगररचना विभागाने या प्रस्तावासंदर्भात पालिकेला पत्र पाठविले. त्यामध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कारणास्तव किती कालावधी गेला. मुख्य ठरावाच्या तारखा संदर्भातील स्पष्टीकरण, आदेश, नगर नियोजन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती कशी झाली, अशी कोणतीही कारणे पालिकेने दिली नसल्याने मुदतवाढीसंदर्भात निर्णय होवू शकत नसल्याचे पालिकेला कळविले. त्यानुसार पालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने आज नगररचना विभागाकडून मागण्यात आलेली माहिती पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार, दोन दिवसांत मुदतवाढीवर निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. (प्रतिनिधी)४विकास आराखड्यास मुदतवाढ मिळण्यासाठी सर्वच स्तराव प्रशासन तसेच राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून हालचाली सुरू आहेत. प्रशासनाकडून नगररचना विभागाकडे याबाबतचे प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. मात्र, आधी मुख्यसभेतील ठरावात चुका, त्यानंतर प्रशासनाकडून पाठविण्यात आलेल्या माहितीबाबत अक्षेप यामुळे सर्वच बाबींवर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.