राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयामधील निवासी डॉक्टर १ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर

विविध प्रश्न प्रलंबित : स्वत:च्या आश्वासनाकडे राज्य शासनाचा कानाडोळा

ठळक मुद्देडॉक्टरांच्या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्यात येणार

पुणे : राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयामधील निवासी डॉक्टरांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत सर्व प्रश्न सोडवू असे आश्वासन राज्य शासनाने महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेन्ट डॉक्टर्स अर्थात सेंट्रल मार्डच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. मात्र, अनेक महिने उलटून गेले तरी याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयामधील निवासी डॉक्टर्स १ ऑक्टोबर सकाळी ८ वाजल्यापासून बेमुदत संपावर जात आहे, असे गुरूवारी रात्री उशिरा मार्डचे अध्यक्ष डॉ. विजय यादव, उपाध्यक्ष डाॅ. सौरभ साबळे, सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर जामकर यांनी सांगितले.

वैद्यकीय पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमांची शैक्षणिक शुल्क माफी, कोविड प्रोत्साहन भत्ता, वसतिगृह (हॉस्टेल) समस्या, बीएमसी रेसिडेन्टचा टीडीएसचा मुद्दे आदी विविध प्रश्न सेंट्रल मार्डच्या शिष्टमंडळाने राज्य शासनाची भेट घेऊन मांडले होते. राज्य शासनाने हे सर्व प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप ठोस काहीच निर्णय घेतला नाही.

जून आणि ऑगस्ट महिन्यात वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांसोबत या मागण्यांबाबत मार्डच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण शुल्कात माफी, राज्यातील वसतिगृहाच्या सोयीसुविधांचा समस्या, प्रोत्साहन भत्ता यासारख्या विविध समस्या मांडल्या होत्या. या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार, शुक्रवारपासून संप पुकारण्यात येत आहे.

संपामध्ये या सेवा बंद ठेवणार

- सर्व बाह्य रूग्ण सेवा (ओपीडी)
- सर्व नियोजित शस्त्रक्रिया, नियोजित प्रक्रिया
- स्थिर रुग्ण कक्षातील कार्य
- स्थिर रुग्णांच्या तपासण्या सबंधित कार्य
- सर्व लसीकरण कार्यक्रम

या संपामध्ये पुढील सेवा सुरु ठेवणार

- अपघात विभाग (casaulty)
- सर्व अतिदक्षता विभाग, कोविड
- सर्व तात्काळ करवायच्या, जीवन-आवश्यक शस्त्रक्रिया व प्रक्रिया
- सर्व जीवन-आवश्यक संबंधित विविध तपासण्या
- ज्या महाविद्यालयातील जिल्ह्यात पूर-सदृश्य परस्थिती आहे तिथे सर्व आवश्यक तात्काळ सेवा, आपत्ती-निवारणा आवश्यक सेवा सुरु राहतील.