पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) शालेय पुस्तकांमधून काही विषय हटविल्याबद्दल मुख्य सल्लागारांनी आक्षेप नोंदविला आहे. २००६-२००७ मध्ये इयत्ता नववी ते बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पुस्तकांसाठी मुख्य सल्लागार म्हणून काम केलेले सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी परिषदेच्या संचालकांना पत्र लिहून त्यांची नावे पुस्तकांमधून काढून टाकण्यास सांगितली आहेत.
एनसीईआरटीने पुस्तकांमध्ये अनेक बदल केले आहेत आणि तर्कशुद्धीकरणाच्या निकषावर या बदलांचे समर्थन केले आहे. इथे कुठल्याप्रकारचे अध्यापनशास्त्रीय तर्कावर आधारित काम पाहायला मिळत नाही. पुस्तकातून असंख्य अतार्किक गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत. आमच्याशी सल्लामसलत करणे किंवा बदलाबाबत कळविण्याचेदेखील सौजन्य दाखविण्यात आले नाही.
एनसीईआरटीने इतर तज्ज्ञांशी याबाबत सल्लामसलत करुन या गोष्टी वगळण्याचा निर्णय घेतला असेल तरीही आम्ही त्याच्याशी असहमत आहोत. प्रत्येक पुस्तक तर्कातून तयार होते. पण पुस्तकातील गोष्टी वगळल्याने त्या पुस्तकाच्या मूळ उद्देशाचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. शिक्षण हे पुस्तकाच्या आधारावरच मिळते. शैक्षणिक अकार्यक्षम अशा पुस्तकांवर आमची नावे नमूद असावीत ही आमच्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे ९ ते १२ वीच्या राज्यशास्त्रातील सर्व पुस्तकांमधून मुख्य सल्लागार म्हणून आमची नावे हटवावीत. आमच्या नावांचा पुस्तकांमध्येही वापर केला जाऊ नये, असे प्रा. सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
''एनसीईआरटीने पुस्तकांमधून काही विषय वगळल्याने मूळ पुस्तकाशी आता विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पुस्तकांचा काहीच ताळमेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे आमची पुस्तकांमध्ये मुख्य सल्लागार म्हणून असलेली नावे काढून टाकावीत. या पुस्तकांमध्ये आम्ही केलेले काम कुठेच दिसत नाही. - सुहास पळशीकर, राजकीय विश्लेषक''