राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: घरेलू कामगार मंडळाचे पुनरुज्जीवनच झालेले नाही व इमारत बांधकाम मजूर कल्याण मंडळाची नोंदणीच बंद, या अवस्थेने राज्यातील या वर्गामधले काही लाख लाभार्थी कोरोनाच्या कडक निर्बंधातील सरकारी मदतीपासून वंचितच राहण्याची शक्यता आहे.
घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना सन २०११ मध्ये झाली. तत्कालीन सरकारने अंदाजपत्रकात त्यासाठी ६ कोटी रूपयांची तरतूद केली. घरेलू कामगारांंनी आपल्या क्षेत्रातील कामगार आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंद करायची होती. सुमारे १ लाख कामगारांची अशी नोंद झाली. काही योजना राबवल्या गेल्या. त्यानंतर ४ वर्षांनी राज्यात सत्तांतर झाले. नव्या सरकारने ना या मंडळाचे पुनरूज्जीवन केले, ना त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतुद केली. त्यानंतर नोंदणीही ठप्प झाली ती अजूनही बंदच आहे. राज्यात आजमितीस घरेलू कामगार याअंतर्गत १० लाख तरी कामगार काम करत असल्याचा या क्षेत्रात काम करणार्या संघटनांचा अंदाज आहे. नोंदणी असलेल्यांनाच सरकार निर्बंधातील आर्थिक मदत करणार असल्याने हे सर्व घरेलू कामगार त्यापासून वंचित राहणार आहेत असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
अशीच अवस्था इमारत बांधकाम मजूर मंडळाची आहे. त्यात साधारण ५ लाख मजूरांची नोंदणी झाली आहे. बांधकाम कामगार बहुतांश परप्रांतीय असल्याने कामगार आयुक्त कार्यालयात जाऊन नोंदणी करण्यात कोणीही रस दाखवला नाही. याचीही नोंदणी बंदच असून त्यामुळे झालेल्या नोंदणीचे वार्षिक नुतनीकरणही कोणी केलेले नाही. नोंदणी न झालेले किमान १५ लाख बांधकाम मजूर असतील असा या कामगारांसाठी काम करत असलेल्या संघटनांचा अंदाज आहे. नोंदणी नसल्याने तेही कोरोना कडक निर्बंधातील आर्थिक मदतीला मुकणार आहेत असे संघटनांच्या पदाधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
---
नोंदणी बंद झाल्याने राज्यातील दोन्ही वर्गातील काही लाख कामगारांंना नोंदणी करता आलेली नाही. सरकारने याचा विचार करावा व नोंदणी आहे त्यांना तसेच कामगार आयुक्त कार्यालय ओळखपत्र देईल अशा पात्र कामगारांनाही ही आर्थिक मदत द्यावी. त्यांची उपेक्षा करू नये.
- सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ
- नितीन पवार, सरचिटणीस, असंघटित कामगार कृती समिती