उर्वरित ६० टक्के जमिनीचे संपादन करून पुरंदर विमानतळ प्रकल्प मार्गी लावणार; अजित पवार यांचे संकेत

शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. अशा पद्धतीच्या गोष्टींमध्ये चर्चेतून मार्ग काढायचा असतो अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या जमिनी आणि घरे संपादित होत आहेत

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाला होत असलेला विरोध लक्षात घेता, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पॅकेज देऊ केले आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच जमिनी विकल्या आहेत, अशा जमिनी देण्यास संबंधित मालक तयार आहेत. या जमिनी ताब्यात घेण्याचे काम संबंधित अधिकारी करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. यावरून पुरंदरविमानतळबाधितांचा विरोध न जुमानता हा प्रकल्प होणारच, असे स्पष्ट संकेतच पवार यांनी दिले आहेत.

पुरंदर येथील विमानतळासाठी सात गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येत आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून जमिनीच्या मोजणीपूर्वी करण्यात येणारे ड्रोन सर्वेक्षण शेतकऱ्यांच्या व ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे थांबविण्यात आले. या आंदोलनावेळी दगडफेक तसेच लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेत शेतकऱ्यांची चर्चा केली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यात पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना प्रकल्पाच्या महत्त्वविषयी कल्पना दिली. पुरंदर विमानतळ होणारच, असेही बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना स्पष्ट सांगितले. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी देताना मोबदला कशा प्रकारे अपेक्षित आहे, याचा प्रस्ताव द्यावा. अन्यथा राज्य सरकार एक सर्वमान्य प्रस्ताव तयार करून तो शेतकऱ्यांपुढे मांडेल, असे सुचविले. याच वेळी बावनकुळे यांनी सर्वेक्षण थांबविण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते.

या घटनेला आता जवळपास महिना उलटला आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळासंदर्भात तिढा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (दि. १७) जिल्ह्याच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना धक्कादायक माहिती दिली. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. अशा पद्धतीच्या गोष्टींमध्ये चर्चेतून मार्ग काढायचा असतो अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या जमिनी आणि घरे संपादित होत आहेत, अशांचा विरोध आहे. मात्र या सात गावांमधील सुमारे ६० टक्के जमीन अन्य लोकांनी खरेदी केली आहे. मधल्या काळात हे जमीनमालक जमीन देण्यास तयार झाले आहेत. ते जर जमीन द्यायला तयार असतील तर ही ६० टक्के जमीन संपादित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही सुरू केली आहे.

यावरून बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून जे शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहेत, अशांच्या जमिनी संपादित करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे संकेत पवार यांनी यावेळी दिले. त्यामुळे आता उर्वरित शेतकऱ्यांचा विरोध किती राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.