पुरंदर विमानतळ : शेतकऱ्यांचा मोबदला प्रलंबित, शरद पवारांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत लवकरच चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.

पुणे : पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यात मिळणारा आर्थिक परतावा कमी असून त्यात वाढ करावी, अशी आग्रही मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. याबाबत पवार यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशीही चर्चा केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत लवकरच चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.

या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनावरून निर्माण झालेला प्रश्न अजूनही कायम आहे. या संदर्भात बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी शनिवारी (दि. १६) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. पुण्यातील साखर संकुल येथे झालेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडीही उपस्थित होते. या बैठकीत सुमारे २५ ते ३० शेतकरी पवार यांना भेटले. या वेळी शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडून भूसंपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला अपुरा असल्याचे सांगून त्यात वाढ करण्याची मागणी केली. तसेच केवळ आर्थिक मोबदला नव्हे, तर बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची हमी व स्पष्ट धोरण जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणीही केली. सरकारने एरोसिटीमध्ये विकसित भूखंड देण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे यात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांची बाजू सरकारकडे मांडावी अशी विनंती केली.

पवार यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. सुमारे तासभर ही चर्चा झाली. या चर्चेनंतर पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी याबाबत लवकरच चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पुरंदर विमानतळ प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. आता शरद पवार यांच्या सारख्या ज्येष्ठ नेत्याने या प्रश्नात लक्ष घातल्याने सरकारवर तोडगा काढण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, पारगाव मेमाणे आणि खानवडी या गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. एकूण १३ हजार ३०० खातेदारांपैकी २ हजार ४७१ खातेदारांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकतींवर जिल्हा प्रशासनाने जून महिन्यात सुनावणी घेतली होती. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमिनी देण्याची तयारी असल्याचेही प्रशासनाला कळविले आहे.