'पुरंदर विमानतळ हे आमच्या प्रेतावरूनच होईल', बी. जी. कोळसे-पाटील यांचा सरकारला इशारा

जमिनी ताब्यात घ्यायच्या एमआयडीसीच्या माध्यमातून त्या अंबानी-अदानी यांसारख्या उद्योगपतींच्या घशात घालायच्या, हे केंद्राचे काम

सासवड : पुरंदर तालुक्यात होणारे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नसून किंवा त्यांचे विकासाचे नसून हे निव्वळ मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या व्यवसायासाठी आहे. राज्यकर्ते आणि पुढारी हे तुम्हाला खरं सांगत नाहीत. हल्लीचे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार देशाचे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना शेतकऱ्यांच्या विकासाचे काहीही देणे-घेणे नाही, ते बोलतात एक आणि करतात वेगळे. जमिनी ताब्यात घ्यायच्या एमआयडीसीच्या माध्यमातून त्या अंबानी-अदानी यांसारख्या उद्योगपतींच्या घशात घालायच्या. एकदा जमीन गेल्यावर आपल्याला कोणीही विचारणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत विमानतळ प्रकल्प होऊ देणार नाही. तरीही सरकार प्रकल्प करणार असेल तर तो आमच्या प्रेतावर जरूर करावे, असा खणखणीत इशारा माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला.

नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळविरोधात पारगाव मेमाणे येथे सातही गावांतील शेतकऱ्यांची निर्धार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत माजी सरन्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी शेतकऱ्यांना विरोधाच्या लढ्यासाठी भक्कम असा आधार आणि पाठिंबा दिला.

यापूर्वी आम्ही अशाच उद्योगपतींना दिलेल्या मुंबई जवळच्या ४५ गावांच्या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना न्यायालयीन लढ्यामार्फत हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्या माध्यमातून मिळवून दिलेल्या आहेत. पुरंदरच्या विमानतळामुळे येथील सात गावांतील सात हजार एकर जमीन ही गरीब शेतकऱ्यांची काढून त्यांना देशोधडीला लावायचे. माता-भगिनी यांचे प्रपंच उघड्यावर आणायचे आणि पुन्हा त्यांना उसनं अवसान आणून खोट्या पद्धतीने लाडक्या बहिणी म्हणायचे, असा कारभार या राज्यकर्त्यांचा आहे. त्यांना सामान्य गोरगरीब जनतेचे काहीही देणे-घेणे नाही. पुढारी फक्त मते मागायला येतात, पैसे देऊन मते विकत घेतात आणि त्यालाही सामान्य जनता फसते. पुरंदरच्या विमानतळाला जमीन देण्यासाठी येथील सातही गावांतील शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध आहे. आणि यासाठी आम्हाला मरण पत्करावे लागले तरी चालेल, आमच्या प्रेतावरून शासनाला विमानतळ करावे लागेल, अशा स्वरूपाची प्रतिज्ञा उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांनी बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासह घेतली.

जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना बंदी

नुकतेच राज्य शासनाने प्रकल्प बाधित पारगाव, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी, कुंभारवळण, वनपुरी, उदाचीवाडी या गावांतील भूसंपादनाबाबत सर्व्हे नंबर, गट नंबर शेतकऱ्यांच्या नावाचे प्रसिद्ध केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच या सात गावातील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित केल्याने जमिनीवरील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना बंदी घातली आहे. येत्या काही दिवसांत जमिनीवर एमआयडीसीचे जमीन अधिग्रहणाचे शिक्के मारण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू होणार आहे.