पुरंदरचे विमानतळ होणारच, शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही

पुरंदर विमानतळासंदर्भात भूसंपादन होऊ घातलेल्या सात गावांमधील नागरिकांचा विरोध

पुणे :पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा पुढील शंभर वर्षांचा विकास करायचा असल्यास पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करावेच लागणार आहे. त्यासाठी आता नाइलाज आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान कोणत्याही पद्धतीने केले जाणार नाही, याची खबरदारी राज्य सरकार घेईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला योग्य पद्धतीने दिला जाईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास परिषदेच्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुरंदर विमानतळासंदर्भात भूसंपादन होऊ घातलेल्या सात गावांमधील नागरिकांनी विरोध म्हणून सासवड येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. या संदर्भात पवार यांना विचारले असता, विमानतळ ही पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराची अत्यंत निकडीची गरज बनली आहे. पुण्यातील अनेक आयटी तसेच अन्य मोठ्या कंपन्या चेन्नई आणि बंगळुरू शहरात स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. हे थांबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणे अतिशय गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

सध्याच्या विमानतळाची जागा ही दहा वर्षांपूर्वीच निश्चित झालेली आहे. विमानतळाच्या जागा बदलासंदर्भात यापूर्वी बारामतीतील दोन गावांचा विचार झाला होता. मात्र, त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. आता हीच जागा अंतिम झाली आहे. या भूसंपादनात शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान केले जाणार नाही. ज्या पद्धतीने समृद्धी महामार्ग तसेच पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाप्रमाणेच हे भूसंपादन देखील केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा तसेच घरांचा योग्य मोबदला दिला जाईल. त्यांनी या पैशातून अन्यत्र चांगल्या जमिनी घ्याव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांची सध्याची लोकसंख्या एक कोटीच्या घरात आहे. या लोकसंख्येसाठी नवीन विमानतळाची गरज आहे. सध्याचे लोहगाव येथील विमानतळ हे लष्कराचे असून, त्याच्या विस्तारासंदर्भात अनेक बंधने येत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना त्रास देण्याची भूमिका राज्य सरकारची मुळीच नाही. पुढील शंभर वर्षांचा विचार करता शहराला नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची खबरदारी राज्य सरकार निश्चित घेईल.

‘पीएमआरडीए’च्या रद्द झालेल्या आराखड्यासंदर्भात ते म्हणाले, याविषयी अनेक तक्रारी आल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यावर चुकीची आरक्षणे टाकण्यात आली होती. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यात जर चुकीचे असेल तर ते दुरुस्त करणे राज्य सरकारचे काम आहे, असे मी सुचविले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी हा आराखडा रद्द करत असल्याचे सांगून नवीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.