पुरंदर विमानतळाबाबत राज्य सरकारची दडपशाही सुरूच, जमिनीच्या मोजणीला 'सात' गावांतील शेतकऱ्यांचा विरोध 

- कोणतीही चर्चा न करता जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून तसेच शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राज्य शासन फुकटात जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप

सासवड : पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित सात गावांमध्ये भूमी अभिलेख व महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या परस्पर ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला. याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळताच ‘सात’ गावांतील शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मोजणीला जोरदार विरोध दर्शवला. शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारताच, अधिकारी मोजणीच्या ठिकाणाहून निघून गेले. पुरंदर तालुक्यातील उदाचीवाडी पारगाव-मेमाणे येथे विमानतळाच्या जागेच्या मोजणीसाठी वन विभागाने ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी सुरू केली होती. त्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी या मोजणीला तीव्र विरोध व्यक्त केला. यावेळी स्थानिक नागरिक, वनविभागाचे अधिकारी, सासवडचे तहसीलदार आणि अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.

या प्रकल्पामुळे सात गावांना फटका बसणार आहे. त्यांपैकी पारगाव मेमाणे आणि उदाचीवाडी गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी विमानतळाच्या निर्मितीसाठी देण्यास विरोध केला आहे. आज पारगाव मेमाणे आणि उदाचीवाडी या दोन गावांमध्ये ड्रोनद्वारे शासकीय पद्धतीने जमिनीचे सर्वेक्षण सुरू होते. मात्र, स्थानिकांनी या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवला. ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी देण्यास सहमती दर्शवली आहे, त्यांच्या जमिनीची मोजणी शासनाने करावी, याबद्दल आमचे काहीही म्हणणे नाही;पण ज्यांनी सहमती दर्शवलेली नाही, त्यांच्या जमिनी शासनाने मोजू नयेत. आमच्या शेतांमध्ये येऊ नका, अशी ठाम भूमिका येथील शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

पारगाव आणि उदाचीवाडी गावात शनिवारी सकाळी सरकारी अधिकारी मोजणीसाठी आले. स्थानिक रहिवाशांना याबाबत काहीच सांगण्यात आले नव्हते. अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने जमिनी मोजपट्टी केली. शासनाचे लोक आम्हाला म्हणत होते की, आम्ही वनविभागाची जमीन मोजत आहोत. त्यानंतर आम्ही पुरावा मागितला; परंतु त्यांना पुरावा देता आला नाही. ‘वनविभागाची जमीन मोजायची आहे तर आमच्या शेतांमध्ये दोन किलोमीटर पुढे ड्रोन का जातो?’ असा थेट प्रश्न येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

पुरंदर तालुक्याचे तहसीलदार विक्रम रजपूत यांनी शासकीय जमिनीची मोजणी सुरू असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावर शेतकऱ्यांनी ‘जर शासकीय जमिनीची मोजणी केली असेल तर तशी कागदपत्रे दाखवा,’ अशी मागणी केली. ‘आम्हाला विमानतळाची आवश्यकता नाही. आमचा या विमानतळाला विरोध आहे. आम्ही कोणतीही संमती दिलेली नसताना आमची सुजलाम् सुफलाम् जमीन शासन फुकटात घेत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.’