काळ्या आईचा लिलाव कसा करणार? पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 6, 2025 16:17 IST2025-05-06T16:16:23+5:302025-05-06T16:17:41+5:30
आम्ही शेतकरी भाबडे आहोत. आमच्या भावना समजून घ्या. आमच्यावर खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

काळ्या आईचा लिलाव कसा करणार? पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांचा सवाल
पुणे : पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, आम्हाला या प्रकल्पासाठी जमीन द्यायचीच नाही. आमच्या काळ्या आईचा लिलाव कसा करणार, असा सवाल करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आपला विरोध कायम ठेवला. त्याच वेळी शनिवारी झालेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांसह त्यांच्या मुलावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बाधित शेतकऱ्यांची सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी बोलत होते. सात गावांच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष आणि उदाचीवाडीचे बाधित शेतकरी संतोष हगवणे, एखतपूरचे उपसरपंच, तुषार झुरंगे, वनपुरीचे सरपंच नामदेव कुंभारकर आदींनी भूमिका मांडली.
‘आमची जमीन द्यायची नाही. काळ्या आईचा लिलाव कसा करायचा? तुम्ही जबरदस्तीने ती घेण्याचा प्रयत्न का करत आहात, असा सवाल हगवणे यांनी उपस्थित केला. ‘आम्ही आंदोलनात सहभागी होतो. गावातील महिलांच्या अंगावर काही कर्मचारी चालून आले. आम्ही शेतकरी भाबडे आहोत. आमच्या भावना समजून घ्या. आमच्यावर खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. तो चुकीचा आहे. आम्ही दगडफेक केलीच नाही,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘या प्रकल्पाला विरोध आहे. आमच्या जमिनी घेण्याबाबत कोणतीही चर्चा करण्यापूर्वी गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यावर चर्चा करा. गुन्हे दाखल कशासाठी केले जात आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे मागे घेण्यात यावे,’ अशी मागणी एखतपूरचे उपसरपंच तुषार झुरंगे यांनी केली. महसूलमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मोबदल्यासंदर्भातील पर्याय देण्याबाबत सर्व सात गावांमधील शेतकऱ्यांची चर्चा करू, असेही झुरंगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आम्हाला विमानतळासाठी जागा द्यायची नाही या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. तसेच सात गाव हे आता एक परिवार झाले आहेत. परिवाराचा एक व्यक्ती म्हणून आम्ही परिवारात चर्चा करू शकतो. त्यामुळे सरकारला जमीन द्यायची नाही, असे सांगितले असले तरी सरकारने आमच्याकडे दुसरा पर्याय मागितला आहे. त्याबाबत चर्चा करावी लागेल, असे स्पष्ट मत संतोष हगवणे यांनी व्यक्त केले.