बारामतीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी झेडपीकडून चौकशी समितीची नेमणूक

- इंदापूरचे उपअभियंता शिवाजी राऊत यांच्याकडे दौंड आणि शिरूर तालुक्यांचा अतिरिक्त कार्यभार

पुणे: बारामती पंचायत समितीचे उपअभियंता शिवकुमार कुपल यांचा पाचशे रुपयांच्या नोटांचे बंडल स्वीकारतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने पुणेजिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषदेने चौकशी समिती नेमली असून गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

शिवकुमार कुपल हे बारामती पंचायत समितीमध्ये उपअभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांचा एका व्यक्तीकडून पाचशे रुपयांच्या नोटांचे बंडल स्वीकारतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. सुरुवातीला तक्रार नसल्याने याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, तक्रारीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि कार्यकारी अभियंता अमरजीत रामशे यांची चौकशी समिती नेमली आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून या प्रकरणात कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, इंदापूरचे उपअभियंता शिवाजी राऊत यांच्याकडे दौंड आणि शिरूर तालुक्यांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी असूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या अधिकाऱ्यांना कोण पाठीशी घालत आहे, याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.

यापूर्वीही तक्रारी, कारवाई मात्र नाही

यापूर्वीही शिवकुमार कुपल यांच्याविरोधात काही तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या होत्या, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. यंदा मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेच्या दक्षिण विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि एका कनिष्ठ अभियंत्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. या घटनेला काही महिने उलटत नाहीत, तोच कुपल यांचे प्रकरण समोर आले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कार्यपद्धती आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

 अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार

जिल्हा परिषदेतील उपअभियंता दर्जाचे अधिकारी प्रशासनाला जुमानत नसल्याची चर्चा आहे. जुन्नरचे उपअभियंता महेश परदेशी यांची एक महिन्यापूर्वी बदली झाली, परंतु त्यांनी अद्याप कार्यमुक्ती स्वीकारलेली नाही. शाखा अभियंता शालिनी कोकाटे यांची पदोन्नतीनंतरही दोन महिने कार्यमुक्ती दिली गेली नाही. अखेर त्यांना सक्तीने कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांच्या पदोन्नतीनंतरही त्या एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ हजर झाल्या नाहीत, ज्यामुळे शासनाने त्यांचे प्रमोशन रद्द करण्याची नोटीस बजावली आहे. कार्यकारी अभियंता अमरजीत रामशे यांनी याबाबत शासनाला अहवाल पाठवला आहे.

कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार आणि मनमानी कारभारामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवकुमार कुपल प्रकरणात कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर याबाबत स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.