जुन्नर, आंबेगाव, इंदापूरमध्ये महिलांचा दबदबा; गट आरक्षणाने बदलली राजकीय समीकरणे

- झेडपीच्या ७३ गटांचे आरक्षण जाहीर: काही नेत्यांचा आनंद, काहींची निराशा, २५ जुन्नर नेत्यांना मिळणार संधी, महिलांच्या गटांमध्ये झाली वाढ, काहींना गटात बदलाचा धक्का, नव्या चेहऱ्यांच्या आशा झाल्या पल्लवित, वातावरण लागले तापू 

पुणे :पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांच्या आरक्षण सोडतीचा सोमवारचा दिवस इच्छुक नेत्यांसाठी आनंद तर काहींसाठी निराशेचा असा अनुभव घेऊन आला. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या पार पडलेल्या सोडतीनंतर माजी सदस्यांपैकी किमान २५ हून अधिक जुन्या नेत्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना निवडणुकीची सोपी संधी मिळाली आहे तर आरक्षणाच्या या चक्रानुक्रमामुळे अनेक तालुक्यांत महिलांसाठी आरक्षित गट वाढले असून, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील गटांमुळे माजी सदस्य आशावादी झाले आहेत. मात्र, काही नेत्यांच्या गटांचे आरक्षण बदलल्याने ते नाराज झाले आहेत.

आरक्षण सोडतीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३ गटांपैकी अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी), मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत गट आणि गणांमध्ये घट झाल्याने आरक्षण पद्धतीतही बदल झाला असून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम २०२५ नुसार ही प्रक्रिया पार पडली. या पार्श्वभूमीवर, इच्छुक नेत्यांमध्ये उत्साह आणि चिंतेचे वातावरण आहे.

आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर माजी सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. विशेषतः ज्यांच्या गटांचे आरक्षण त्यांच्या सोयीस्कर प्रवर्गात आले आहे, अशा नेत्यांना थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची संधी मिळाली आहे. यामध्ये माजी अध्यक्ष निर्मला पानसरे, माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, विवेक वळसे पाटील, अरुण गिरे, आशाताई बुचके, शरद लेंडे, माजी सभापती प्रमोद काकडे, पूजा पारगे, वीरधवल जगदाळे, राणी शेळके, विठ्ठल आवळे, अमोल नलावडे, दिलीप आबा यादव, रेखा बांदल, स्वाती पाचुंदकर, तुलसी भोर यांसारख्या अनेक नेत्यांचे गट ओबीसी किंवा खुल्या प्रवर्गात आल्याने ते समाधानी आहेत.

"आरक्षण सोयीचे आल्याने आता निवडणूक तयारीला वेग येईल. गेल्या पाच वर्षांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन विकासकामांना गती देऊ," असे माजी अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी सांगितले.

तालुकानिहाय आरक्षणाचा आढावा : महिलांसाठी मोठी संधी

आरक्षणामुळे विविध तालुक्यांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाला चालना मिळणार आहे. जुन्नर, आंबेगाव, इंदापूर, दौंड, मुळशी या ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षित गटांची संख्या वाढली आहे.
जुन्नर : एकूण ८ पैकी ४ गट महिलांसाठी राखीव
आंबेगाव : ९ पैकी ५ गट महिलांसाठी राखीव
इंदापूर : ६ पैकी ३ गट महिलांसाठी राखीव

या गटांमधील आरक्षणामुळे नव्या महिला नेत्यांच्या उमेदवारीसाठी चर्चांना सुरूवात झाली आहे.

काही नेत्यांना धक्का
आरक्षण बदलामुळे काही विद्यमान सदस्यांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी विद्यमान सदस्यांचे गट ‘पुरुष’ प्रवर्गातून ‘महिला’ प्रवर्गात गेल्याने त्यांना जागा गमवावी लागेल. त्यामुळे नव्या उमेदवारांना संधी मिळेल. पक्षांतर्गत मतभेद वाढण्याची चिन्हे आहेत.

विकासाच्या मुद्यांना जोर

आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आता विकासाच्या मुद्यांना महत्त्व दिले जाणार आहे. पाणी, शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते या क्षेत्रांतील अपूर्ण कामे प्रमुख चर्चेचा विषय ठरणार आहेत. महिला उमेदवारांमुळे सामाजिक मुद्यांवर लक्ष केंद्रित होण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही संधी

‘महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकासाला गती मिळेल. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महिलांचा दृष्टिकोन अधिक परिणामकारक ठरू शकतो,’ असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.