निधीअभावी पाणी योजना रखडली; आठ गावांची तहान अद्याप कायम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 27, 2026 13:10 IST2026-03-27T13:10:24+5:302026-03-27T13:10:45+5:30
गेल्या अनेक वर्षांपासून बारामतीच्या पश्चिम भागातील काही गावांना शेती सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत आहे.

निधीअभावी पाणी योजना रखडली; आठ गावांची तहान अद्याप कायम
मनोहर तावरे
मोरगाव : बारामती तालुक्याच्या ग्रामीण भागात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुर्टी-मोढवे येथून आठ गावांना दिलासा देणारी पाणीपुरवठा योजना आर्थिक निधीअभावी रखडली असून, काम बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे या योजनेकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून बारामतीच्या पश्चिम भागातील काही गावांना शेती सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. प्रस्तावित योजनेतून आठ गावांना कायमस्वरूपी आणि हक्काचे पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. या योजनेंतर्गत पाइपलाइन टाकण्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले, तरी काही ठिकाणी काम अपूर्ण अवस्थेतच पडून आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
मोढवे गावाच्या हद्दीत योजनेसाठी आवश्यक जागा संपादन, तसेच इमारत उभारणीचे काम पूर्ण झाल्याचे दिसून येते. योजनेसाठी आवश्यक असलेला विद्युत पुरवठा सुरू असून, येथे दोन भव्य जलकुंभ उभारण्यात आले आहेत. दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २७ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी १३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सध्या योजनेत समाविष्ट असलेल्या मोराळवाडी, मुर्टी आणि मोढवे या गावांना प्रायोगिक तत्त्वावर पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावांचा तात्पुरता प्रश्न सुटला असला, तरी इतर गावांमध्ये पाण्याची समस्या कायम आहे. संपूर्ण गावांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन लाख तीस हजार लिटर क्षमतेचे दोन जलकुंभ येथे तयार करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पाणीपुरवठा योजनेवर वीज वितरण कंपनीची सुमारे ४६ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. मोढवे व करंजे ग्रामपंचायतीच्या नावावर ही थकबाकी दाखल असल्याने भविष्यात योजना सुरळीत चालवताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही थकबाकी कोणत्या निधीतून भरली जाणार, हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित आहे.
शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली ही योजना अद्याप संबंधित संस्थेकडे हस्तांतरित झालेली नाही. बहुतांश कामे अपूर्ण असून भविष्यातील व्यवस्थापनाबाबतही ठोस धोरण निश्चित झालेले नाही. याबाबत माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आचारसंहितेचे कारण देत सविस्तर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
तसेच या योजनेतील अडचणींबाबत माहिती घेण्यासाठी बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किशोर माने यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
एकूणच, ग्रामीण भागातील आठ गावांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी ही पाणी योजना रखडल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली असून शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून काम पूर्ण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.