जमीन मोजणीनंतरच दस्त आणि फेरफारमुळे व्यवहार होणार पारदर्शक;फसवणूक टळणार

- भूमिअभिलेखचे काम वाढणार

पुणे : सामान्यांची जमीन व सदनिका खरेदी पारदर्शक आणि सुकर होण्यासाठी महसूल विभागाने राज्यात जमिनींचे व्यवहार ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत व त्यानंतर फेरफार’ या त्रिसूत्री पद्धतीने करण्याचे ठरविले आहे. यातून जमीन व्यवहारातील वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, यामुळे भूमिअभिलेख विभागावर मोजणीचा मोठ्या प्रमाणावर ताण येणार आहे. परिणामी मोजणी वेळेत होईलच याचीदेखील खात्री देता येणे अशक्य आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच याबाबतची घोषणा केली आहे. यापुढे राज्यात ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’ अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकदा खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि वादविवाद टाळले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ही नवी पद्धत लागू करण्यासाठी महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागात आवश्यक बदल करण्याची तयारी सुरू असून, भविष्यात जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि वादमुक्त होतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

खरेदीखतापूर्वीच जमिनीची हद्द आणि अचूक क्षेत्रफळ निश्चित होणार असल्याने, मालकी हक्क आणि हद्दीवरून होणारे न्यायालयीन वाद मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. खरेदीदार आणि विक्रेते या दोघांनाही व्यवहाराच्या वेळी जमिनीच्या स्थितीची संपूर्ण माहिती मिळेल. परिणामी फसवणूक होणार नाही. मोजणीनंतर खरेदीखत होत असल्याने, सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदी अचूक तसेच मोजणीच्या आधारावर होईल. अभिलेखातील नोंदी आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थिती यात फरक राहणार नाही.

जमिनीची अचूकता आणि मोजणी प्रमाणित असल्यामुळे त्यामुळे बँकांकडून जमिनीवर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. बँकांचाही विश्वास वाढेल. जमिनीची हद्द पूर्वीच निश्चित झालेली असल्याने सरकारच्या प्रकल्पांसाठी किंवा नियोजित शहरी विकासासाठी जमीन संपादन करणे सोपे होईल. व्यवहार पूर्ण झाल्यावर मोजणीसाठी होणारी धावपळ आणि दिरंगाई टाळता येईल, ज्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल. मात्र, खरेदीखतापूर्वी मोजणी बंधनकारक केल्यास, भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी कामाचा भार वाढणार आहे.