विभागप्रमुखच नाहीत, मग सह्या काेण करणार? विद्यार्थ्यांचा सवाल

- कुलगुरू कार्यालयाला निवेदन सादर करत मांडली व्यथा

पुणे : शिष्यवृत्ती अर्ज, प्रमाणपत्रे व इतर शैक्षणिक कागदपत्रांची प्रक्रिया विभागप्रमुखांच्या स्वाक्षरी शिवाय हाेत नाही. त्यातच विभागप्रमुखच नसेल तर विद्यार्थ्यांनी काय करायचे, असा प्रश्न सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पडला आहे. राज्यशास्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांना याचा थेट सामना करावा लागत असून, विद्यार्थ्यांनी विभागातील अन्य प्राध्यापकांकडे विचारणा केली असता आम्ही काय सांगणार? तुम्हीच काय ते बघा असं सांगण्यात येत आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. तसेच तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कुलगुरू कार्यालयाला निवेदन देखील दिले आहे. याबाबत विभागातील प्राध्यापकांशी संपर्क साधला असता हाेऊ शकला नाही.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एकीकडे पात्र प्राध्यापक सर्व प्रक्रियेपासून अलिप्त दिसत आहेत. दुसरीकडे काही प्राध्यापकांकडे तीन-तीन विभागांचा कारभार साेपविण्यात आलेला आहे. यात शैक्षणिक नुकसान तर हाेत आहेच, शिवाय विद्यार्थ्यांची अडवणूक हाेत आहे. राज्यशास्त्र विभागाला सध्या विभागप्रमुखच नाही. परिणामी विभागातील विद्यार्थ्यांना गंभीर शैक्षणिक व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यशास्त्र विभागातील विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. मात्र त्यावर “बघू, करू, होईल” असे अस्पष्ट उत्तर देण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. १० जानेवारीपर्यंत विभागप्रमुखांची तातडीने नियुक्ती अथवा विभागाचा चार्ज देण्यात आला नाही, तसेच शिष्यवृत्ती अर्जांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही, तर विद्यार्थ्यांना संविधानिक मार्गाने आंदोलन करावं लागेल, असा इशाराही विद्यार्थ्यांकडून देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांची झाली काेंडी...

पूर्वी कार्यरत असलेले विभागप्रमुख रजेवर असून, त्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. अद्याप नवीन विभागप्रमुखाची नियुक्ती केलेली नाही. विशेष म्हणजे विभागाचा चार्ज कोणत्याही प्राध्यापकांकडे देण्यात आलेला नाही. परिणामी विभागप्रमुखांच्या सहीशिवाय शिष्यवृत्ती अर्ज, प्रमाणपत्रे व इतर शैक्षणिक कागदपत्रांची प्रक्रिया रखडली आहे. विभागातील एकाही विद्यार्थ्याचा शिष्यवृत्ती अर्ज अद्याप भरता आलेला नाही. विद्यापीठाच्या विविध शिष्यवृत्ती अर्जांची अंतिम तारीख १० जानेवारी असून, वेळेत निर्णय न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होणार आहे.