मांजरी येथील 'त्या' वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करावा; नेमकं काय आहे कारण ?

- जलसंपदा विभागाची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे मागणी

पुणे : जलसंपदा विभागाने मांजरी येथील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघाला देण्यात आलेल्या जमिनीचे संघाने बांधकाम व्यावसायिकाला हस्तांतर केले असल्याचे शासकीय लेखा परीक्षकांच्या पत्राद्वारे उघड झाले आहे. मात्र, ही जमीन विभागाच्या मालकीची असून, या जमिनीच्या नोंदणीबाबत पडताळणी करून ही जमीन खासगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावे नोंदणी झाली असल्यास ती रद्द करावी, अशी विनंती जलसंपदा विभागाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला केली आहे. त्यामुळे नोंदणी विभाग या जमिनीबाबत आता काय निर्णय घेतो, याकडे लक्ष लागून आहे. 

सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ मर्यादित या संस्थेच्या सदस्यांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला बेकायदा जमिनीचा ताबा दिल्यावरून वाद पेटला आहे. मांजरी येथील सर्व्हे क्र.१८०, १८१, १८२,१८३ व १८४ मधील सुमारे २४३ एकर जमीन जलसंपदा विभागाकडून ड्रेनेजकरिता संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९४८ ते २०१५ या कालावधीमध्ये ही जमीन मे. सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संस्था व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांना भाडेपट्टा कराराने देण्यात आली. हा भाडेपट्टा करार हा २०१५ मध्ये संपुष्टात आला. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या २०१४ मध्ये नियामक मंडळाच्या १०६ व्या बैठकीतील मंजूर ठरावामध्ये सर्व्हे क्र. १८० ते १८४ मधील १५४ एकर जमीन १५ वर्षांच्या कराराने सुभाष सामुदायिक या संस्थेला देण्याच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली. 

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

दरम्यान, या जागेबाबत रीतसर तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती अॅड. मंगेश ससाणे यांनी दिली. या याचिकेत ही जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी. तसेच संबंधितांवर कारवाई करून संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जलसंपदेला पत्र

त्यानंतर सहकारी संस्था शासकीय लेखापरीक्षक ९ यांनी २०२४ मध्ये जलसंपदा विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार सुभाष सामुदायिक संस्थेने त्यांच्या ताब्यातील जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना हस्तांतरित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

मालकी अधिकारी नाही

या पुढील कराराची कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने सद्यःस्थितीमध्ये या जमिनीवर सुभाष सामुदायिक संस्थेचा कोणताही मालकी अधिकार नाही.

नोंदणी रद्दची मागणी

इतर खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावे नोंदणी झाल्याचे आढळून आल्यास ही नोंदणी रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती जलसंपदाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुन्हाडे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांना केली आहे.

अहवाल देण्यात यावा

सर्व्हे क्र. १८० ते १८४ ही जमीन शासकीय मालकीची असून, याच्या नोंदणीबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांनी पडताळणी करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय कार्यालयास देण्यात यावा.