तुकडेबंदी कायदा रद्द मात्र, अध्यादेश कधी ? ५० लाख नागरिकांचे अंमलबजावणीकडे लक्ष

महाराष्ट्र शेतजमीन तुकडेजोड आणि तुकडेबंदी कायदा (१९४७) नुसार पुणे, मुंबईसारख्या शहरांच्या हद्दीशेजारील गावांमध्ये जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर तुकडे झाल्याने अशा व्यवहारांवर राज्य सरकारने बंदी आणली होती

पुणे : राज्य सरकारने राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतीबरोबरच पीएमआरडीएच्या हद्दीत तुकडेबंदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी कायद्यातील कलम ८ (ब) ही तरतूद रद्द करणे तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यामधील नियमातही बदल करावे लागणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यासाठी अध्यादेश जारी करावा लागणार आहे. अन्यथा येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात त्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. तोपर्यंत या निर्णयाचा फायदा होईल, अशा ५० लाख नागरिकांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र शेतजमीन तुकडेजोड आणि तुकडेबंदी कायदा (१९४७) नुसार पुणे, मुंबईसारख्या शहरांच्या हद्दीशेजारील गावांमध्ये जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर तुकडे झाल्याने अशा व्यवहारांवर राज्य सरकारने बंदी आणली होती. मात्र, यामुळे लाखो मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नातील घरांचे व्यवहार अडकल्याने याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत होती. त्यानंतर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये (आरपी) निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदीचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यासाठी कायद्यातील सुधारणेसह आणि अशा तुकड्यांचे व्यवहार पाच टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याऐवजी विनाशुल्क नियमित करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

तुकडेबंदी कायद्यात मान्यताप्राप्त ले-आउट (रेखांकन) जमिनींचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. कायद्यातील कलम ८ (ब) ही तरतूद रद्द करावी लागणार आहे. त्याचबरोबरच महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यामधील नियमातही काही बदल करावे लागणार आहेत. या नियमांमुळे दहा गुंठ्यांच्या आतील तुकड्यांची दस्तनोंदणी करण्यास बंदी घातली आहे. ते नियमदेखील वगळावे लागणार आहेत. त्यानंतरच अशा तुकड्यांतील जमिनींची दस्तनोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावयाची असेल, तर राज्य सरकारला एक तर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढून सहा महिन्यांच्या आत त्यास मान्यता घ्यावी लागेल, अथवा हिवाळी अधिवेशनामध्ये थेट कायदा बदलाचा प्रस्ताव सादर करून त्यास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. जोपर्यंत या दोन्हीपैकी एका पर्यायाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. कायद्यात आवश्यक तो बदल करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा - श्रीकांत जोशी, अवधूत लॉ फाउंडेशन, पुणे