बेबनावात पालिका-जि.प.च्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात;पालिकेत हस्तांतरणाची होतेय मागणी 

- समाविष्ट गावांतील आरोग्य केंद्रांच्या सुविधा कोलमडल्या;

- संदीप पिंगळे

पुणे : महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वेळकाढू कारभारामुळे समाविष्ट गावांमध्ये नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. येथील ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचे पालिकेकडे हस्तांतरण होणे आवश्यक होते.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्यापही त्यांचे हस्तांतरण न केल्याने आरोग्य केंद्रांमधून सर्वसामान्यांना दिले जाणारे उपचार बंद आहेत. परिणामी, सर्वसामान्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये खिसे रिकामे करावे लागताहेत.

महापालिकेच्या हद्दवाढीपूर्वी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून या गावांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा बंदच आहेत. आरोग्य केंद्रांच्या जागा व इमारती ताब्यात नसल्याने पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून अद्याप वैद्यकीय सेवा सुरू केलेल्या नाहीत.

जि.प.ला हवाय कोट्यवधींचा मोबदला ?

समाविष्ट गावांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या जागा व इमारती तसेच प्राथमिक शाळांच्या हस्तांतरणापोटी पुणे जिल्हा परिषदेने महापालिका प्रशासनाकडे सुमारे शंभर कोटींचा निधी वर्ग करण्याची मागणी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. महापालिका व जिल्हा परिषद या दोन्ही सरकारी संस्था असताना नागरिकांच्या हितासाठी मात्र त्यांचे एकमत होताना दिसत नाही. जागा हस्तांतरित झाल्यास सर्वसामान्यांसाठीच त्या जागांचा उपयोग होणार असला तरी, केवळ कागदी घोडे नाचवत यंत्रणांकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे.

सामान्य रुग्णांचे हाल

शहर व जिल्ह्यातील जोरदार पाऊस आणि आता ऑक्टोबर हिट अशा वातावरणातील बदलामुळे सर्दी, खोकला, तापाचे रुग्ण वाढले आहेत. काही परिसरात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने अनेकांना जुलाब, उलटी, पोटदुखी आदी आजारांचे रुग्ण वाढले आहे.

प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाचा सामान्यांना फटका

महापालिका प्रशासन व आरोग्य विभाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे वेळोवेळी पत्राद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला आहे, तर समाविष्ट गावांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचे हस्तांतरणासाठी शासनाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठविल्याचे जिल्हा परिषदेतील अधिकारी सांगतात. मात्र प्रशासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व पालिका प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचा फटका सर्वसामान्यांचा बसत आहे.  

योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च, प्रत्यक्षात सुविधा शुन्य

सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार व महापालिकेच्या विविध योजना आहेत. केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, राज्य सरकारची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना एकत्रितपणे राबविण्यासाठी आरोग्य विभागाने खाजगी रुग्णालयांना आवाहन केले आहे. मात्र प्रमुख खाजगी रुग्णालयांनी त्यास नकार दिल्याने सर्वसामान्य चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सेवांपासून वंचितच आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशाविरोधात खासगी रुग्णालयांनी याचिकाही दाखल केली. 

समाविष्ट गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र ताब्यात घेऊन नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी जागांचे व इमारतींचे हस्तांतरण होणे गरजेचे आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र अद्याप जागा हस्तांतरणाबाबत कार्यवाही झाली नसल्याने येथील नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्यात अडचणी येत आहेत.- डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, महापालिका
 

जिल्हा परिषद हद्दीतील काही गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्याने तेथील काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असून परवानगी मिळताच हस्तांतरणाची पुढील कार्यवाही तात्काळ करण्यात येईल. - डॉ. रामचंद्र हंकारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद