भाडेकरारात पुरवठादारांची सेवा आता झाली समाप्ती

- युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा व राज्य सरकारला महसुली वाढ व्हावी, नागरिकांना सेवा घरपोच मिळावी

पुणे : ऑनलाइन लिव्ह अँड लायसन्स अर्थात भाडेकरार नोंदणीसाठी नोंदणी महानिरीक्षकांनी नियुक्त केलेल्या अधिकृत सेवा पुरवठादारांची मदत घेता येते. मात्र, त्यांच्याबाबत नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या आधारे ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना नोंदणी विभागाच्या संकेतस्थळावरूनच ही नोंदणी करावी लागणार आहे. अशी सेवा देणारे अन्य कौशल्यपूर्ण असलेले मोठ्या संख्येने उपलब्ध असून, त्यांची मदत घ्यावी, असे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा व राज्य सरकारला महसुली वाढ व्हावी, नागरिकांना सेवा घरपोच मिळावी, या उद्देशाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाने काही सेवा ऑनलाइन सुरू केल्या. विभागाने अधिकृत सेवा पुरवठादार म्हणून सुविधा केंद्रांची निर्मिती केली. विभागाने भाडेकरार ऑनलाइन करण्यासाठी १.९ ही प्रणाली २०१४ मध्ये उपलब्ध करून दिली. त्यासाठी सुशिक्षित युवकांना अधिकृत सेवा पुरवठादार ॲथोराइज्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडरची नियुक्ती केली. हे पुरवठादार नागिरकांना कार्यालयामध्ये किंवा पक्षकारांच्या घरी जाऊन ही सेवा देत आहेत.

मात्र, आता तांत्रिक साक्षरता वाढल्याने आणि ऑनलाइन सेवा सर्वांसाठी खुल्या झाल्याने या योजनेची गरज उरलेली नाही, असे विभागीय अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच अधिकृत सेवा पुरवठादार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. काही पुरवठादारांनी दस्त नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे नोंदणी महानिरीक्षकांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.

याबाबत असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी म्हणाले, “नोंदणी विभागाने घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक आहे. २०१५ पासून हे सेवा पुरवठादार त्यांच्या कार्यालयात किंवा थेट नागरिकांच्या घरी जाऊन भाडेकरार नोंदणीच्या सेवा देत आहेत. राज्यात सुमारे साडेतीन हजार सेवा पुरवठादार आहेत. आता त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. राज्यात वर्षाला १० लाख भाडेकरार होतात. हे सर्व भाडेकरार सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फतच होतात. हा निर्णय चुकीचा असून, याप्रश्नी महसूलमंत्री यांची भेट घेणार आहोत.”

 या सेवा पुरवठादारांबाबत अनेक तक्रारी होत्या. तसेच काही ठिकाणी त्यांची एकाधिकारशाही होती. त्याला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. - रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक शुल्क नियंत्रक, पुणे