पूर्वसूचना न देता शिक्षकांची पगार खाती ‘लॉक’? पीडीसीसी बँकेविरोधात शिक्षकांचा संताप

- पूर्वसूचना न देता व्यवहार बंद केल्याचा आरोप; चौकशी व पारदर्शक प्रणालीची शिक्षक संघटनांची मागणी

- बी. एम. काळे

जेजुरी : शासकीय कर्मचाऱ्यांसह प्राथमिक शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत व्हावेत, असा शासन निर्णय सुमारे पाच वर्षांपूर्वी झाला होता. प्रत्यक्षात कोणत्या बँकेत पगार खाते असावे, याबाबत कर्मचाऱ्यांची संमती घेण्यात आली होती. त्यावेळी पुणे जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शिक्षकांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (पीडीसीसी) या आपल्या जिव्हाळ्याच्या बँकेवर विश्वास ठेवत तेथेच पगार खाते ठेवण्यास प्राधान्य दिले.

जिल्हा बँक ही शेतकरी व ग्रामीण भागातील लोकांची जिव्हाळ्याची बँक म्हणून ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक शिक्षक हे शेतकरी कुटुंबातून आलेले असल्याने या बँकेशी त्यांचे भावनिक नाते आहे. अनेक कुटुंबांना या बँकेमुळे आर्थिक आधार मिळाल्याने त्या विश्वासाला तडा जाऊ नये, या भावनेतून शिक्षकांनी पीडीसीसी बँकेची साथ कायम ठेवली.

बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे हे अनेक शिक्षकांचे मित्र, सहकारी व मार्गदर्शक म्हणून ओळखले जात असल्याने विविध शिक्षक संघटनांनीही शिक्षकांची पगार खाती पीडीसीसी बँकेतच राहावीत, यासाठी पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रीयीकृत बँका पगारदार खातेदारांना ज्या सुविधा देतात, त्या सुविधा पीडीसीसी बँकेनेही उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अनेकदा बँक प्रशासनाशी चर्चा केली होती.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकांमध्ये बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, संचालक रमेश थोरात तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत शिक्षक प्रतिनिधींनी बँकेवर दाखवलेला विश्वास कायम ठेवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती.

मात्र, अलीकडील काळात बँकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मनमानी कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. विशेषतः शिक्षकांनी घेतलेल्या कॅश क्रेडिट (सीसी) सुविधेबाबत गंभीर अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

कॅश क्रेडिट सुविधेचे नूतनीकरण दरवर्षी करावे लागते. याबाबत शिक्षक संघटनांनी तीन वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची मागणी केली होती. मात्र, तांत्रिक कारणे सांगत बँकेने दरवर्षी नूतनीकरणाची अट कायम ठेवली. साधारणपणे कॅश क्रेडिटची मुदत संपण्यापूर्वी खातेदारांना बँकेकडून आगाऊ सूचना दिली जाते. त्यानुसार शिक्षक नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करतात.

परंतु, अलीकडे अनेक प्रकरणांमध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता कॅश क्रेडिट नूतनीकरण न झाल्याच्या कारणावरून थेट पगार खाते लॉक केल्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे अचानक आर्थिक व्यवहार करताना शिक्षकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. बँकेवर कोणाचाही वचक राहिला नसल्याची चर्चा सुरू आहे. केवळ शिक्षक नव्हे तर इतर खातेदारांनाही असे अनुभव येऊ लागल्याचे सांगितले जात आहे.

अशाच प्रकारचा अनुभव शिक्षक नेते राजेंद्र गरुड यांनाही आला. कॅश क्रेडिट नूतनीकरणाबाबत कोणतीही सूचना न देता त्यांच्या पगार खात्यावरील व्यवहार बंद झाल्याचे समजताच त्यांनी थेट बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांच्याशी संपर्क साधून हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

बँकेतील काही अधिकारी व कर्मचारी कॅश क्रेडिट नूतनीकरणाबाबत वेळेवर माहिती देत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांचे पगार खाते लॉक होऊन आर्थिक व्यवहार अडथळ्यात येत आहेत. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून सासवड शाखेतील संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच कॅश क्रेडिट नूतनीकरणाबाबत पारदर्शक प्रणाली तयार करून खातेदारांना आगाऊ सूचना देण्याची व्यवस्था करावी. यासंदर्भात मुख्य शाखेत सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करावी. -राजेंद्र गरुड, शिक्षक नेते, पुरंदर