शिक्षक बदल्यांचा बोजवारा;संचमान्यता,समानीकरण शासन निर्णयालाच हरताळ

- शासन आदेशाला केराची टोपली, मंजूर पदांपेक्षा अधिक शिक्षक नियुक्त केल्याने कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ

- बी.एम.काळे

जेजुरी : नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ जून २०२५ पासून सुरू झाले असतानाही राज्यात सध्या शिक्षकांच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी ‘विन्सिस’ या खासगी कंपनीकडे आहे. मात्र, बदल्यांचा बोजवारा संपूर्ण राज्यात उडालेला पाहावयास मिळत आहे. शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत संचमान्यतेचे निकष डावलून, तसेच समानीकरणाच्या संदर्भात शासन निर्णयालाच केराची टोपली दाखवून शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा अधिक शिक्षक नियुक्त केल्याने कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ आल्याचे संपूर्ण राज्याचे चित्र आहे.

शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पार पडताना अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रथम समायोजन करणे आवश्यक होते. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने बदलीमध्ये त्या जागांवर शिक्षक टाकल्याने राज्यभरात शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ आली आहे. बदली प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या जिल्ह्यातील अनिवार्य रिक्त ठेवायच्या जागांची यादी निश्चित करतात. ती यादी जाहीर देखील झाली; पण बदल्यांमध्ये त्याच शाळांवर शिक्षक टाकले गेल्याने पुढील शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.

बदलीच्या शासन निर्णयानुसार समानीकरणाची पदे ही फक्त शिक्षक भरती किंवा खासगी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठीच खुली करण्यात येतील, हे स्पष्ट नमूद असतानाही तसेच समानीकरणांतर्गत रिक्त ठेवाव्या लागणाऱ्या जागांवर बदलीने नियुक्ती दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट शासन निर्णय असताना मात्र काही जिल्हा परिषदांमध्ये अशा शाळांवर बदली पोर्टलद्वारे शिक्षक टाकल्याने पुढील शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ आली असून, ते शिक्षक पुढे समायोजनाच्या फेऱ्यात अडकणार आहेत. राज्यात जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये बदली प्रक्रियेचे निकष डावलल्याने शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याची शासनाची खेळी असून, जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा हा घाट असल्याची चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे.

सध्या केवळ संवर्ग एकच्या बदल्यांची प्रक्रिया पार पडली असून, अजून संवर्ग तीन, चार व विस्थापित राउंडच्या बदल्या बाकी आहेत. या प्रक्रियेला अजून महिना लागणार असल्याने तोपर्यंत शिक्षकांची काम करण्याची मानसिकता राहणार नाही. शिवाय आपल्या पाल्यांचे नुकसान होणार असल्याने मध्येच बदल्यांचे काढलेले खुळ शासनाने बंद करावे, अशी मागणी पालकवर्गामधून जोर धरत आहे.

बदली प्रक्रियेनंतर दुर्गम भागातील पदे रिक्त राहू नयेत म्हणून १८ जून २०२४ च्या बदली शासन निर्णयामध्ये समानीकरणाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेने प्रत्यक्ष बदली प्रक्रियेपूर्वी समानीकरणाच्या जागा निश्चित केल्या. त्यानंतर बदली प्रक्रिया सुरू झाली; परंतु संवर्ग एकमधील बदली मागितलेल्या शिक्षकांना समानीकरणाच्या जागांवर नियुक्ती मिळाली आहे. समानीकरणाच्या जागा बदलीपात्र शिक्षकांना मिळतातच कशा? याबाबत संपूर्ण राज्यांमध्ये शिक्षक वर्गात बदली प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण झाली असून, यात काहीतरी गौडबंगाल असल्याची चर्चा आहे. ही बाब प्रशासकीय पातळीवर तातडीने दुरुस्त न झाल्यास याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
- केशवराव जाधव, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना.