निलंबित तहसीलदाराने केला अधिकाराचा गैरवापर, मुंढव्यातील जमीन मोकळी करण्याचे दिले होते आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 8, 2025 09:33 IST2025-11-08T09:33:01+5:302025-11-08T09:33:51+5:30
जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालातून तहसीलदारांनी या प्रकरणात हा उद्योग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

निलंबित तहसीलदाराने केला अधिकाराचा गैरवापर, मुंढव्यातील जमीन मोकळी करण्याचे दिले होते आदेश
पुणे : मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात केवळ दुय्यम निबंधकच दोषी नसून खरेदीखत झाल्यानंतर त्या जागेचा ताबा तातडीने द्यावा, असे आदेश निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी भारतीय वनस्पतीशास्त्र विभागाला दिले होते. खरेदीखताचा फेरफार मालमत्ता पत्रकावर झालेला नसतानाही बड्या धेंडांना मदत करण्यासाठी येवले यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत ही जमीन परस्पर मोकळी करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालातून तहसीलदारांनी या प्रकरणात हा उद्योग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने १,८०० कोटी रुपयांच्या मूल्याची जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत लाटल्याचे उघड झाल्यानंतर अजित पवार यांच्यावर चौफेर टीका सुरू झाली. त्यानंतर या प्रकरणात दुय्यम निबंधकांना निलंबित करण्यात आले. तसेच अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यावर बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हा व्यवहार २० मे रोजी झाला होता, तर ५ ऑक्टोबर रोजी हा गैरव्यवहार उघड झाला. यादरम्यान खरेदीखत झाल्यानंतरही मालमत्ता पत्रकावर त्याचा फेरफार घेण्यात आला नसल्याने तो अधिकृत झालेला नव्हता. मात्र, या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यासाठी खरेदीखत झाल्यानंतर कंपनीने ही जागा ताब्यात मिळावी, असे पत्र येवले यांना दिले. त्याची तातडीने दखल घेत येवले यांनी ही जमीन मोकळी करावी, असे आदेश भारतीय वनस्पतीशास्त्र विभागाला दिले. यातून येवले यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यादरम्यान येवले यांनी बोपोडी येथील शासकीय मालकीची व सध्या कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यात असलेली पाच हेक्टर जमीन याच कंपनीच्या भागीदारांच्या नावे केल्याचे उघड झाले होते. याची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेत येवले यांना निलंबित करावे, असा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने गुरुवारी येवले यांना निलंबित केले. येवले यांचा बोपोडी आणि मुंढवा प्रकरणात थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या विरोधात या दोन्ही प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे.