म्हाडाच्या सोडतील राज्य निवडणूक आयोगाने नाकारली परवानगी; आता फेब्रुवारीतच जाहीर होण्याची शक्यता 

म्हाडाने पुणे, पिंपरीसह सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांत ४ हजार १६८ घरांची सोडत काढली आहे.

पुणे : पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (म्हाडा) विविध योजनांसाठी काढलेल्या सुमारे सव्वा चार हजार घरांची सोडतीला महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका बसला असून सोडत काढण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर परवानगी नाकारली आहे. या सोडतीतून होणाऱ्या घरांचे वाटप लकी ड्रॉ पद्धतीने केले जाणार असल्याने स्थानिक नागरिक प्रभावित होऊ शकतात, यासाठी ही सोडत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जाहीर करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या बाबत म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव यांनी आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. आता ही सोडत फेब्रुवारीतच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 

म्हाडाने पुणे, पिंपरीसह सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांत ४ हजार १६८ घरांची सोडत काढली आहे. या सोडतीसाठी २ लाख १५ हजार ८४७ अर्ज आले आहेत. पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार ही सोडत ११ डिसेंबरला काढण्यात येणार होती. मात्र, त्यानंतरही सोडत काढण्यात आली नाही. त्यानंतर म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव यांनी ही सोडत १६ किंवा १७ डिसेंबरला काढण्यात येईल असे सांगितले होते. मात्र, त्याच आठवड्यातच महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली. त्यामुळे ही सोडत काढता आली नाही.

त्यानंतर आढळराव यांनी सोडत जाहीर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. म्हाडाची ही सोडत पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीची असून यात विजेत्या ठरलेल्या व्यक्तीस कुठलेही घर विनामूल्य अथवा शासकीय लाभ म्हणून दिले जात नाही. म्हाडाच्या सदनिकांची रक्कम ही शासकीय मूल्यांकन दरानुसार निश्चित होऊन त्यानुसार रकमेचा भरणा झाल्यावर विजेत्यास सदनिका वितरण केले जाते. त्यामुळे यामध्ये कुठलाही विशेष शासकीय लाभ संबंधित व्यक्तीला मिळत नसल्याने आदर्श आचारसंहितेचा भंग होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, अशी विनंती त्यांनी आयोगाकडे केली होती. मात्र, या सोडतीतून होणाऱ्या घरांचे वाटप लकी ड्रॉ पद्धतीने केले जाणार असल्याने स्थानिक नागरिक प्रभावित होऊ शकतात, यासाठी ही सोडत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जाहीर करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

याच दरम्यान राज्यातील पुण्यासह अन्य ११ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घ्यायच्या आहेत. त्यासाठीही याच दरम्यान आचारसंहिता लागल्यास ही सोडत आता थेट फेब्रुवारीतच निघण्याची शक्यता आहे.