भोर-राजगड-मुळशीतील धरणग्रस्त व दरडप्रवण गावांसाठी मंत्रालयात विशेष आढावा

धरणग्रस्त व दरडप्रवण गावांच्या प्रश्नांना गती; मंत्रालयातील बैठकीत पुनर्वसन कामांबाबत मंत्री मकरंद पाटील यांचे निर्देश

कोळवण : भोर विधानसभा मतदारसंघातील भोर, राजगड व मुळशी तालुक्यांतील धरणग्रस्त, तसेच दरडप्रवण क्षेत्रातील गावांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुंबई मंत्रालयात विशेष आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी १९७६ पूर्वीच्या वीर, वरसगाव, पानशेत व भाटघर प्रकल्पांतील बाधित गावठाणांमधील नागरी सुविधांच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती भोर-मुळशी-राजगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली.

या बैठकीत वीर, भाटघर, नीरा देवघर, गुंजवणी, पानशेत आणि वरसगाव प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या गावांमधील नागरी सुविधा, प्रलंबित प्रश्न आणि भोर, राजगड व मुळशी तालुक्यांतील दरडप्रवण भागातील गावांच्या सुरक्षिततेबाबत चर्चा करण्यात आली. विशेषतः राजगड तालुक्यातील गुंजवणी, पानशेत व वरसगाव प्रकल्पबाधित सुमारे १८ गावांमधील अडचणी, तसेच कोदापूर ग्रामपंचायतीच्या गावांतील प्रश्नांवरही सविस्तर चर्चा झाली.

तसेच भोर तालुक्यातील कोंढरी, धानवली आणि मुळशी तालुक्यातील घुटके व इतर दरडप्रवण गावांतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना आणि संभाव्य स्थलांतराबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी व पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणीही आमदार मांडेकर यांनी यावेळी केली.

मंत्री मकरंद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभाग आणि पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, जिल्हा परिषद सदस्य शांताराम इंगवले, अमोल नलावडे, विक्रम खुटवड, प्रवीण जगदाळे, भोरचे उपसभापती विशाल कोंडे, तसेच राजेंद्र दबडे, माउली साठे, मारुती मरगळे, शंकर मरगळे, शंकर डिंधले, नितीन मोरे आणि प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.