काही गोष्टी बोलून कशाला दाखवायच्या, मनात ठेवायच्या असतात;अजित पवार यांचा कृषिमंत्र्याना सल्ला

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सल्ला दिला.

पुणे : शेतकरी हा बळीराजा आहे, आपला पोशिंदा आहे. सगळ्या गोष्टी आम्हालाही माहीत आहेत, आम्हीसुद्धा शेतकरी आहोत. काही गोष्टी बोलून कशाला दाखवायच्या? मनात ठेवायच्या असतात. माणिकराव कोकाटे यांना अजूनही गोष्टी मनात ठेवायची सवय नाही. त्याच्यामुळे असं होत आहे. आता मला जास्त महागात पडतंय, अशा शब्दांत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सल्ला दिला.

पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कृषी हॅकेनॉथ २०२५चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्याच्या दौऱ्यात नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यासंदर्भात विचारले असता अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अशा गोष्टी बोलणं योग्य नाही. याबाबत मी मागेही त्यांना सांगितलं होतं.



कांद्याचे पंचनामे झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणार

अचानक आलेल्या पावसामुळे जे कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबतचे पंचनामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पंचनामे झाल्यानंतर त्याबाबतचा योग्य तो मोबदला देण्याची कार्यवाही सरकारकडून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्वीच तरतूद करण्यात आली असून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनदेखील अशा परिस्थितीमध्ये निधी मिळतो, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नाही

लाडकी बहीण योजना जेव्हा लागू करण्यात आली तेव्हा आमच्याकडे फार कमी काळ होता. दोन-तीन महिन्यांतच निवडणुका लागणार होत्या. त्यामुळे या सर्व गोष्टी तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता. तरीदेखील आपण जे यासाठी पात्र नाहीत त्यांनी अर्ज करू नका, असे आवाहन केले होते. मात्र तसे झाले नाही, काही जणांनी अर्ज केले असल्याचे आता समोर आले आहे. ज्यांना पैसे देण्यात आले आहेत त्यांचे पैसे आता आपण परत घेऊ शकत नाही. मात्र, यापुढे पात्र लाभार्थ्यांनाच मोबदला देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. ज्या सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनी याचा लाभ घेतला त्यांच्यावर कशाला कारवाई करायला लावता. चुकले असेल त्यांचे असे म्हणत त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार नसल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.