मुंढवा गैरव्यवहारप्रकरणामध्ये शीतल तेजवानी, पाटीलसह अधिकारी दोषी..!

- खारगे समितीचा अहवाल विधीमंडळात केला सादर

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी, खरेदी करणारे दिग्विजय पाटील, दस्त नोंदविणारे तसेच सातबारा उताऱ्याबाबत नोंदी न करणारे महसूल अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याचे मत या प्रकरणी नेमलेल्या विकास खारगे समितीचे मांडले आहे.

हे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे असल्याने पोलीसच याबाबत निर्णय घेतील. तसेच हा दस्त रद्द करण्याबाबत दावा दाखल असल्याने न्यायालयच याबाबत आदेश देईल. तसेच मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत नोंदणी महानिरीक्षक गुणवत्तेवर निर्णय घेतील, असा निष्कर्ष समितीने मांडला आहे. यानंतर या जमिनीबाबत महसूल, भूमी अभिलेख व मुद्रांक शुल्क विभागालाही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार जमिनीची विक्री करणाऱ्या कुलमुखत्याधारक शीतल तेजवानी जबाबदार असून ही नियमबाह्य कृती फौजदारी स्वरूपाची असल्याने याप्रकरणात आणखी कोण सहभागी आहे हे पोलीस तपासात निष्पन्न होईल. त्यानुसार तेदेखील याप्रकरणी जबाबदार असतील. ही जमीन सरकारी असूनही अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांनी या जागेचा खरेदी व्यवहार केला. हे गंभीर असून याप्रकरणी दिग्वजय पाटील हेच जबाबदार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. हा दस्त रद्द करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल असून याबाबत न्यायालयातचआदेश देईल. तसेच मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे अमेडियाने अपील दाखल केले आहे. याबाबत नोंदणी निरीक्षकच गुणवत्तेवर निर्णय घेतील असेही समितीने सुचविले आहे. हा दस्त बंद झालेल्या सातबारा उताऱ्यावरून करण्यात आला. तसेच मालकी हक्कात मुंबई सरकार अशी नोंद असतानाही सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी तो नोंदवून घेतला. त्यामुळे तारू हे जबाबदार असून या अनियमिततेसाठी ते प्रशासकीय कारवाईस पात्र आहेत.

तारू यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले असून त्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. या प्रकरणी खरेदीखत करणाऱ्यांसाठी चालू बाजारभावाप्रमाणे अभिनिर्णयाची प्रक्रिया केली तसेच दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्काची माफी देऊन केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था कर व मेट्रो कर भरविण्यासंदर्भात कळविणारे सहजिल्हा निबंध संतोष हिंगाणेही जबाबदार आहेत.

वर्गवारी बदलण्याचे निर्देश
या जमिनीची १९५५ मध्ये इनाम वर्गवारीतून शासकीय पड जमीन म्हणून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरी देखील इतर हक्कातील बुडीत गहाण देणार व संरक्षित कुळ म्हणून नोंद झालेली नावे त्याचवेळी इतर हक्कांमधून कमी होणे गरजेचे होते परंतु ती नावे संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये तशीच राहिली. यासाठी तत्कालीन महसूल अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर दोन महिन्यात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.