प्री-स्कूलची मनमानी; तक्रार करायची कुठे ? पालक संभ्रमात, चिमुकल्यांची भविष्य अंधारात

- सुविधा विरहित शाळांमध्ये जादा शुल्क आकारले जाते, तक्रार कुणाकडे द्यायची? याचा नेमका पत्ताच नसल्याने पालक संभ्रमात आहेत.

पुणे : शहरात प्री-प्रायमरी स्कूल, प्ले ग्रुप आणि प्री-स्कूल चालवण्यासाठी कोणतेही ठोस शासकीय निकष नाहीत. त्यामुळे कुणीही उठतो आणि कुठेही प्री-स्कूल सुरू करतो, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा तक्रारींवर उपाययोजना होण्याऐवजी जबाबदारांमध्ये ढकलाढकल सुरू आहे. सुविधा विरहित शाळांमध्ये जादा शुल्क आकारले जाते, तक्रार कुणाकडे द्यायची? याचा नेमका पत्ताच नसल्याने पालक संभ्रमात आहेत. दरम्यान, पालकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यास ‘शिक्षणाधिकाऱ्याकडे तक्रार करा’, असे सर्रासपणे सांगितले जाते; परंतु प्रत्यक्षात राज्य शिक्षण विभागाचे उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी आणि महापालिकेचे प्रशासन अधिकारी याची जबाबदारी घेत नाहीत. यामुळे तक्रारीसाठी जायचे तरी कुणाकडे? असा मोठा गोंधळ पालकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

कॅम्प परिसरातील प्री-स्कूलची स्थिती अतिशय भयावह असल्याचे पालकांनी सांगितले. वर्गखोल्यांच्या खिडक्यांची काच तुटलेली, भिंतींवर पाण्याच्या गळतीमुळे सगळीकडे बुरशी, वर्गखोलीत सर्वत्र अस्वच्छता. अशी परिस्थिती छोटे-छोटे मुलं ज्या ठिकाणी तास न् तास थांबतात, तिथेच असुरक्षित वातावरण असल्याचे पालकांनी सांगितले. शाळा खासगी बंगल्यातून चालवली जात असल्याने कोणत्याही प्रकारची मानके सुविधा उपलब्ध नसल्याचाही आरोप पालकांनी केला.

सुविधा नसल्या तरी शुल्क मात्र नियमितपणे आणि तेही रोख रकमेनेच भरण्याची बंधने शाळेकडून घातली जातात. ‘ऑनलाइन फी भरण्याची विनंती अनेकदा केली; पण शाळेने ती सरळ नाकारली. प्रत्येक वेळेस रोख रकमेची मागणी केली जाते. मी पूर्णपणे असहाय्य झालो आहे,’ असे एका पालकाने सांगितले. याबाबत तक्रार करायची तरी कुणाकडे, अशी व्यथा त्यांनी मांडली.

वारजे-माळवाडीतील पॉप्युलर नगर परिसरात प्री-स्कूलमध्ये लहान मुलावर मावशीने दमदाटी केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. मावशीने मुलाचे बोट दरवाज्यात चेंबवले. याबाबत पालकांनी संस्थाचालकांकडे तक्रात केली असता योग्य कारवाई तर झालीच नाही; उलट पालकांनाच ‘प्रवेश मागे घ्या’ असे सांगून मुलाला शाळेतून काढून टाकण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, वन बीएचकेमध्ये हे प्री- स्कूल चालवण्यात येते. अग्निशामन यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही.

प्री-स्कूल क्षेत्रावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने मुलांची सुरक्षा, आरोग्य, स्वच्छता आणि मानसिक सुरक्षितता या सगळ्याच प्रश्नांचा बोजवारा उडाला आहे. शहरात वाढत्या प्री-स्कूल व्यवसायामुळे पालकांवर आर्थिक व मानसिक ताण वाढत असून, तातडीने स्पष्ट नियमावली, तपासणी यंत्रणा आणि जबाबदार विभाग निश्चित करण्याची मागणी पालकांकडून जोर धरत आहे. मुले सुरक्षित असणे ही शासन व प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असताना, प्री-स्कूल क्षेत्रातील ही बेफिकिरी का ?, असा सवाल पालक उपस्थित करत आहे. इमारतींची सुरक्षा अपुरी, सीसीटीव्ही नाही, प्राथमिक उपचार पेटी नाही, स्टाफला बालसुरक्षेचे प्रशिक्षण नाही आणि इमरजन्सी प्रोटोकॉल नाही. अशा परिस्थितीत तीन ते सहा वर्षांच्या कोवळ्या मुलांचे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य मोठ्या धोक्यात जात आहे.

पालकांनी प्रशासन आणि शासनाकडे या विषयाकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. स्पष्ट निकष, परवानगी प्रक्रिया, नियमित तपासण्या आणि जबाबदार विभाग निश्चित न झाल्यास प्री-स्कूल क्षेत्र अनियंत्रितपणे वाढत राहील आणि त्याचा सर्वाधिक फटका मुलांना बसेल. प्री-स्कूल हा मुलांच्या शिक्षणाचा पहिला पाया असतो; परंतु शहरातील स्थिती बघता हा पाया कमकुवत नव्हे तर धोकादायक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाच्या ढिलाईमुळे मुलांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, या विषयावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र झाली आहे.

तक्रार कुणाकडे करायची ?

* पालकांना प्री-स्कूलमधील गैरव्यवहाराबाबत तक्रार द्यायची असली, तरी ती कुठे करावी हेच स्पष्ट नाही.

* शिक्षण विभाग, प्रशासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्याही विभागाकडे प्री-स्कूलवर अधिकृत नियंत्रण नाही.

* तक्रार केली तरी प्रत्यक्षात कोणताच विभाग कारवाई करण्याची जबाबदारी घेत नाहीत. अधिकृत नाही.

* या प्रशासकीय पोकळीत पालकांचा आवाज कोणीही ऐकून घेत नाही आणि शाळा मनमानी सुरूच ठेवतात.

 प्री-स्कूलमध्ये मुलांवर दमदाटी केली जाते, बोट चेंबवण्यासारखे प्रकार घडल्यानंतर तक्रार केली, तर दोष देऊन मुलांना शाळेतून बाहेर काढले. तक्रार करणाऱ्या पालकांना धमकावणे थांबवण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करावा. अशा शाळांवर तातडीने तपासणी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. - पालक
 

‘शाळेची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. पालक म्हणून मी खूप निराश आहे. प्रत्येक वेळी फी भरण्यास सांगितले जाते, तेव्हा शाळा फक्त रोख रकमेचीच मागणी करते. मी अनेकदा ऑनलाइन पेमेंटची विनंती केली, परंतु त्यांनी ती ठामपणे नाकारतात. सततच्या या गैरसोयीमुळे मी पूर्णपणे असहाय्य आणि त्रस्त झालो आहे.’  - पालक