सार्वजनिक ठिकाणांच्या सीसीटीव्हीसाठी धोरण तयार होणार - आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

- स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यासंबधी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासमवेत मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या सीसीटिव्हींसाठी आता धोरण तयार होणार आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यासंबधी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासमवेत मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान हा विषय उपस्थित केला होता.

कदम यांनी त्याचवेळी शिरोळे यांना हा विषय महत्वाचा असून यावर विचार कऱण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे मुंबईत ही बैठक झाली असल्याची माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात येतात, मात्र ते बसवल्यानंतर त्याची देखभाल दुरूस्ती, चित्रिकरण यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचा मुद्दा शिरोळे यांनी उपस्थित केला होता.

मुंबईत झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यामध्ये सीसीटीव्ही चे नियंत्रण स्थानिक पोलिसांकडे द्यावे, ठेकेदार कंपनीला किमान ५ वर्षांची देखभाल दुरूस्ती बंधनकारक ठेवावी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता असे शिरोळे यांनी सांगितले. सध्या जिथे असे सीसीटीव्ही बसवले आहेत, त्यातील अनेक ठिकाणचे कॅेमेरे बंद आहेत, त्याचे चित्रिकरण होत नाही, झाले असेल तर ते मिळत नाही, त्यावरचे फुटेज कोणाकडे असावे याबाबतीत निश्चित धोरण नाही अशा अनेक गोष्टी या चर्चेदरम्यान पुढे आल्या.

शिरोळे यांनी त्यावेळी राज्यातील सर्वच सावर्जनिक ठिकाणांच्या सीसीटीव्ही संबधी स्वतंत्र धोरण ठरवले जाण्याची गरज व्यक्त केली. यामुळे गुन्हेगारी स्वरूपांच्या कृत्यांवर नियंत्रण राहिल, तरीही गुन्हे झालेच तर सीसीटीव्ही चित्रिकरणामुळे गुन्हेगार उघड होतील असे सांगितले गृहराज्यमंत्री कदम यांनी ते मान्य करून धोरण ठरवण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमारसिंग तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

पुण्यातीलच सीसीटीव्ही यंत्रणेची स्थिती समाधानकारक नाही. राज्यातील अन्य महत्वाच्या ठिकाणीही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे याबाबतीत राज्यस्तरावरच निर्णय होण्याची गरज होती. आता एक धोरण ठरले तर सर्व ठिकाणाच्या सीसीटीव्ही यंत्रणांमध्ये एक सुसुत्रता येईल. देखभालीसाठी किमान ५ वर्षांचे बंधन घातले तर नादुरूस्त असण्याचा प्रश्नच राहणार नाही. - सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार