मुंढवा जमीन प्रकरणात दुय्यम निबंधकांचे निलंबन;पाच जणांची समिती करणार तपास; नोंदणी महानिरीक्षकांचे आदेश

Parth Pawar Land Deal: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या निकटवर्तीयाने ही जमीन खरेदी केल्याची चर्चा असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

पुणे : मुंढवा येथील तीनशे कोटी रुपयांच्या किमतीच्या ४० एकर जमीन नोंदणी प्रकरणात सहा कोटी रुपयांचा सेस (जमीन मूल्याच्या दोन टक्के) न घेतल्याबद्दल दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांचे राज्य सरकारने निलंबन केले आहे.

तसेच तारू यांच्यावर दस्तासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीत हलगर्जीपणा दाखविल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जणांची समिती नेमण्यात आली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या निकटवर्तीयाने ही जमीन खरेदी केल्याची चर्चा असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

मुंढवा येथे भारत फोर्ज कंपनीजवळच असलेल्या १७.५१ हेक्टर भूखंडापैकी १६.१९ हेक्टर (सुमारे ४० एकर) भूखंड खरेदीचा व्यवहार २० मे रोजी झाला. ही जागा अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी यांच्यातर्फे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी खरेदी केली आहे. हा व्यवहार ३०० कोटी रुपयांना झाला. यात गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद करताना खरेदीदारांनी लेटर ऑफ इंटेंट आयटी असल्याचे दर्शविले. त्यामुळे या व्यवहाराला मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आला नाही. मात्र, दुय्यम निबंधक तारू यांनी एक टक्का स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्का मेट्रो कर (सेस) असे सुमारे सहा कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क घेतले नाही. त्यामुळे या रकमेचे राज्य सरकारचे नुकसान झाले. त्याबाबत तारू यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक सुहास दिवसे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने तारू यांचे निलंबन केले आहे.

या जागेची बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन २९४ कोटी ६५ लाख ८९ हजार रुपये असा आहे. तर दस्तामध्ये ३०० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला असल्याचे नमूद आहे. नोंदणी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांसमोर दिलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार पक्षकारांनी दस्त नोंदणीच्या कच्च्या आराखड्यात मालमत्ता पत्रक दाखविले. मात्र, अंतिम दस्त करताना हे मालमत्ता पत्रक काढून टाकण्यात आले. त्याऐवजी बंद झालेला सातबारा उतारा लावण्यात आला.

सातबारा उताऱ्याच्या भोगवटादार सदरी मुंबई सरकारचे नाव असून त्याला कंस करण्यात आला आहे. तसेच तो बंद झाला असल्याची नोंद देखील आहे. तर इतर हक्कात कुळाची नावे आहेत. त्यामुळे या दस्ताची नोंदणी करण्यापूर्वी दुय्यम निबंधक यांनी त्याबाबत खातरजमा करून सक्षम प्राधिकरणाच्या प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी करून गंभीर अनियमितता असल्याचा ठपका तारू यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

वसुलीची नोटीस ३० ऑक्टोबरलाच

दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या ‘अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी’ या कंपनीने मे महिन्यात खरेदी केली आहे. या व्यवहाराचा दस्त नोंदविताना अनियमितता झाली असून ६ कोटी रुपयांचा २ टक्के मुद्रांक शुल्क कमी आकारल्याचे यापूर्वीच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार विभागाकडून ३० ऑक्टोबर रोजी रक्कम जमा करण्याबाबत नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

पाच जणांची समिती

दरम्यान या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक सुहास दिवसे यांनी सहनोंदणी महानिरीक्षक मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमली आहे. नोंदणी व्यवहारातील अनियमितता, यांची सखोल तपासणी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जागेचा इतिहास

मुंढवा येथील ही जागा राज्य सरकारने काही अटींवर कसण्यासाठी दिली होती. शेतसारा न भरल्यामुळे १९५५ मध्ये ही जमीन सरकारकडून खालसा करण्यात आली. १९७७ मध्ये ही जमीन १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने केंद्र सरकारच्या बॉटनिकल गार्डनला देण्यात आली. भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर १९८८ मध्ये पुन्हा ५० वर्षांच्या भाडेकराराने बॉटनिकल गार्डनला देण्यात आली. या जागेचा सातबारा उतारा हा बंद होऊन २०२० मध्ये प्रॉपर्टी कार्ड झाले आहे. त्यावर देखील ही जागा वर्ग दोन ‘फ’ (महारवतन) असल्याची स्पष्ट नोंद आहे.