महिला व बालकल्याण विभागाचा शालेय शिक्षणशी समन्वय नसल्याने राज्यात ‘एनईपी’ला हरताळ

- पूर्व प्राथमिक विभागातील अंगणवाडी, बालवाडी चालविणारे महिला व बालकल्याण खाते आणि इयत्ता पहिली व दुसरी चालविणारे शालेय शिक्षण हे खाते यांच्यामध्ये अद्याप समन्वय झालाच नाही.

 पुणे : पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे इयत्ता पहिली व दुसरीशी जोडून घ्यावे, असे निर्देश ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२५’मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे; मात्र पूर्व प्राथमिक विभागातील अंगणवाडी, बालवाडी चालविणारे महिला व बालकल्याण खाते आणि इयत्ता पहिली व दुसरी चालविणारे शालेय शिक्षण हे खाते यांच्यामध्ये अद्याप समन्वय झालाच नाही. त्यामुळे केंद्राने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पहिलाच टप्पा राज्यात पूर्ण झाला नाही. राज्याच्या शिक्षण विभागाकडूनच देशाच्या ‘एनईपी’ला हरताळ फासल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकाने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२५’मध्ये जाहीर केले. त्यामध्ये पूर्वीच्या शिक्षणाचा आकृतिबंध १०-२ हा कालबाह्य ठरवून नवा आकृतिबंध ५-३-३-४ मांडला. देशामध्ये ही नवी व्यवस्था आणण्याचे सूतोवाच जाहीर करण्यात आले होते. या नव्या आकृतिबंधामध्ये वय वर्ष ३ पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. त्यासाठी मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तरदूत अंगणवाडी, बालवाडी या वर्गात आहे, तर इंग्रजी माध्यमामध्ये नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजीद्वारे पूर्वप्राथमिक शिक्षण दिले जाते.

अंगणवाडी, बालवाडी हे वर्ग महिला व बालकल्याण विभागाला जोडण्यात आले आाहेत. त्यामुळे अंगणवाडी शिक्षिका, अंगणवाडी सेविका यांच्या वेतनासह त्यासाठी राबणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी यंत्रणेवर महिला बालकल्याणाद्वारे खर्च केला जातो. हा विभागच शालेय शिक्षण खात्याकडे वर्ग केला तर त्या साऱ्या यंत्रणेचा खर्च शालेय शिक्षण विभागाला करावा लागणार आहे. या गोष्टी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्र्यांसह प्रधान सचिव, अधिकारी यांना समन्वय साधावा लागणार आहे. अद्याप अशा समन्वयासाठी एकही बैठक झालेली नाही.

प्री-प्रायमरीच्या नोंदी सुरू

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये प्री-प्रायमरी स्कूल हे इयत्ता पहिली आणि दुसरीला जोडण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार राज्य सराकरच्या शिक्षण विभागाकडून प्री-प्रायमरी स्कूलच्या नोंदी करण्याची सूचना दिली होती. सूचनेनुसार शहर व जिल्ह्यातील स्कूलचालाकंना ऑनलाइन नोंदी करण्याबाबत आवाहन केले होते. त्याला पहिल्या टप्प्यामध्ये कमी प्रतिसाद मिळाला. शहरामध्ये ६९ स्कूलच्या नोंदी झाल्या आहेत. यापुढेही या नोंदी होणार आहेत. त्यासाठी यावर्षी पुन्हा आवाहन करण्यात येणार आहे. 

फ्लॅटमध्ये, पार्किंगमध्ये, दुकानगाळ्यांमध्ये प्री-स्कूल चालविणे चुकीचे आहे. प्री-स्कूलसाठी अद्याप कोणती नियमावली राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केली नसली तरीसुद्धा ‘एनईपी’नुसार या स्कूल इयत्ता पहिलीला जोडल्या जातील तेव्हा प्री-स्कूललाही शाळेचे सर्व नियम बंधनकारक ठरतील. आरटीई ॲक्टनुसार शाळेची भौतिक सुविधा आवश्यक आहे. त्यावेळी अशा प्री-स्कूलवर कारवाई होऊ शकते.  - गणपत मोरे, शिक्षण उपसंचालक