बांधकामांना महापालिकेकडून प्रक्रियायुक्त पाण्याची विक्री;जलसंपदा विभागाचा दावा

- विक्रीतून आलेला महसूल देण्याची मागणी, पाणीपट्टीची थकबाकी पोहोचली ९५३ कोटींवर

पुणे : जलसंपदा विभागाने पुण्याची तहान भागविण्यासाठी ११.६० टीएमसी पाणी आरक्षित केले असून, त्यातील ६.५० टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून मुळा-मुठा नदीत सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, २० वर्षांत महापालिकेने हे प्रक्रिया केलेले पाणी दिलेले नाही, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे असून, प्रक्रिया केलेले पाणी महापालिकेने शेती व सिंचनास न देता परस्पर बांधकाम व्यवसायास विक्री करीत असल्याचे दिसून आले आहे, असेही जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विक्रीतून आलेला महसूल जलसंपदा विभागाला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नियमबाह्य पाणीवापर त्यावरील पाणीपट्टी आणि दंड अशी सुमारे ९५३ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस विभागाने महापालिकेला बजावली आहे.

जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला प्रकल्पातून महापालिकेस ११.६० टीएमसी पाणी आरक्षण मंजूर आहे. यातील ६.५० टीएमसी सांडपाणी प्रक्रिया करुन सिंचनासाठी कालव्यामध्ये उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक केले आहे. त्याबाबत महापालिकेने जलसंपदा विभागासोबत केलेला करार २८ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. तर महापालिके २०२२-२३ मध्ये ६.६७, टीएमसी अतिरिक्त पाणी खडकवासला धरणातून उचलेले आहे, तर २०२३-२४ मध्ये ७.२२ व २०२४-२५ मध्ये ८.८४ टीएमसी अतिरिक्त पाणीवापर केला आहे. पाणीवापर करारानुसार २०१६ पासून महापालिकेचा अतिरिक्त पाणीवापर होत असल्याने नियमबाह्य व मापदंडापेक्षा अतिरिक्त पाणीवापरावर दंडनीय पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक असून, अद्याप कोणतीही दंडनीय रक्कम जमा केली नाही, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.

गेल्या १९ वर्षांत अर्थात २००५ पासून महापालिका प्रक्रिया केलेले पाणी मुळा मुठा नदीतून जलसंपदा विभागास देऊ शकलेले नाही. तसेच महापालिकेकडून ६.५० टीएमसी पाणी अतिरिक्त वापर होत आहे. त्यामुळे महापालिका एकूण १३ टीएमसी वार्षिक पाणी प्रदूषण करत असल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, पर्यावरण व शेतीवर तसेच ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर स्वरूपाचे परिणाम व समस्या उद्भवत आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही महापालिकेने दंड भरलेला नाही. तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी महापालिकेने शेती व सिंचनास न देता परस्पर बांधकाम व्यवसायास विक्री करीत असल्याचे दिसून आलेले आहे. हे प्रक्रिया केलेले पाणी त्वरित सिंचनास उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. सांडपाणी विक्रीतून जमा झालेला महसूल जलसंपदा विभागास जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच सद्य:स्थितीत सांडपाणी प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनास उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही विभागाने केली आहे.

प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनास उपलब्ध होऊ शकले नाही त्यामुळे लाभधारक शेतकरी प्रदूषित पाण्यावर सिंचन करत आहेत. प्रत्यक्ष प्रदूषित पाण्यावर दंड भरणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या ठोक जलदर आदेशानुसार नियमबाह्य व मापदंडापेक्षा अतिरिक्त पाणीवापरावर दंड आकारला जातो. त्यानुसार महापालिकेकडे ऑक्टोबर २०२५ अखेर थकबाकी ९७१.७४ कोटी रुपये आहे, तर महापालिकेने सप्टेंबर व ऑक्टोबरमधील मागणीनुसार १९.१२ कोटी रुपये पाणीपट्टी भरली आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेर एकूण थकित पाणीपट्टीची रक्कम ९५२.६२ कोटी रुपये इतकी आहे.