MHADA Lottery Result 2025: म्हाडाची सोडत १६ किंवा १७ डिसेंबरला; अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची माहिती

Pune MHADA Lottery Result 2025 Date: आचारसंहिता लागल्यास परवानगी घेऊ, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची माहिती

पुणे :पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (म्हाडा) विविध योजनांसाठी काढलेल्या सुमारे सव्वा चार हजार घरांची सोडत लांबणीवर पडली असून, ती आता दि. १६ किंवा १७ डिसेंबर रोजी घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्या दरम्यान आचारसंहिता लागल्यास परवानगी घेऊन सोडत जाहीर करू. या सोडतीसाठी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बोलाविण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. या सोडतीला तब्बल २ लाख १५ हजार अर्ज आले आहेत. त्याची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे सोडतीला विलंब झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

म्हाडाने पुणे, पिंपरीसह सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांत ४ हजार १६८ घरांची सोडत काढली आहे. अर्ज व अनामत रक्कम स्वीकृती दि. ११ सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून, अंतिम मुदत दि. ३१ ऑक्टोबर ठेवण्यात आली होती. नागरिकांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याकरिता व इतर कारणांमुळे अर्ज करण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर ही मुदत दि. ३० नोव्हेंबर करण्यात आली. या सोडतीसाठी २ लाख १५ हजार ८४७ अर्ज आले आहेत. प्रत्येक अर्जासाठी ७०८ रुपये शुल्क आणि २० हजार अनामत रक्कम ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार अर्जदारांनी ४४६ कोटी ९७ लाख ५९ हजार ६७६ रुपये म्हाडाकडे जमा केले आहेत.

अर्जांची संख्या जास्त असल्याने ही सोडत काढण्यास विलंब झाला आहे. पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार ही सोडत ११ डिसेंबरला काढण्यात येणार होती. मात्र, विक्रमी संख्येने अर्ज आल्यामुळे अर्जांच्या पडताळणीला वेळ लागत आहे. वेगवेगळ्या आरक्षणानुसार आलेल्या अर्जांची संबंधित विभागांकडून पडताळणी केली जात आहे. ही पडताळणी शनिवारपर्यंत (दि. १३) सुरू राहील. त्यानंतर सोडत काढण्यासाठी दि. १६ किंवा १७ डिसेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना आमंत्रित करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती आढळराव यांनी दिली.

दरम्यान, पुढील आठवड्यातच जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने ही सोडत काढण्यासाठी अडचण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विशेष बाब आणि नागरिकांच्या हिताची सोडत असल्याने त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊ, अशी माहितीही त्यांनी दिली.