पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पूर्वी निर्धारित करण्यात आलेले २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात एकही गाव जात नाही. तरीदेखील बाधित शेतकऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यांच्यासाठी अन्य ठिकाणी शेती आणि घरांची व्यवस्था करण्यात येईल. शक्यतो हे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी करण्याचा विचार आहे. बाधितांना योग्य तो मोबदला दिला जाईल, त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
व्हीआयपी सर्किट हाऊसमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, पुरंदरविमानतळासंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा झाली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वास घेऊनच पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून हे विमानतळ उभारले जात आहे. सध्याचे लोहगाव येथील विमानतळ संरक्षण विभागाच्या अखत्यारित असल्याने येथे अनेक मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणातून सासवड येथील जागा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुरुवातीला सात गावांमधील सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याचे ठरले होते. मात्र, यात आता मोठी कपात करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यात आता एकही गावठाण प्रकल्पात जात नसल्याने बाधितांचे पुनर्वसन आहे, त्याच ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न आहे.
या शेतकऱ्यांना इतर ठिकाणी शेती करता येईल, असेदेखील नियोजन करण्यात येत आहे. पुरंदर तालुक्यातील हे सर्व ग्रामस्थ आमचे लोक आहेत. त्यांनी या प्रकल्पाबाबत कोणताही गैर अर्थ काढू नये. परिसराच्या दृष्टिकोनातून विमानतळाची जागा योग्य आहे. हे विमानतळ होणार असून, बाधित शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली. या ठिकाणी दोन धावपट्ट्यांचे विमानतळ उभारण्यात येणार असून, येथे कार्गो हब आणि आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत वाहतूक केली जाणार आहे. पुढील १०० वर्षांचा विचार करण्यात आला आहे. पुण्यासह अहिल्यानगर, सातारा, सांगली कोल्हापूर व सोलापूर या जिल्ह्यांसाठी हे विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून सुरू असलेल्या भूसंपादनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिवेशन काळात यासंबंधी बैठकीही झाल्या आहेत, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
सध्याचे पुण्याचे विमानतळ संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येते व ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानांनी ५०० कोटी खर्च करून नव्या टर्मिनलचे काम पूर्ण केले आहे. मात्र, संरक्षण विभागाच्या अटी-शर्तींमुळे तेथे वेळोवेळी अडचणी येतात. विमान उड्डाणासाठी वेळेची मर्यादा येत आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवश्यक त्या सुविधा असलेले स्वतंत्र विमानतळ आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.