विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचे गतवर्षीचे अनुदान मिळालेच नाही

- निम्मा जुलै महिना संपला तरी यंदाचे अनुदान आले नाही;मुलांचे पोटाचे खळगे भरण्याचा आश्रमशाळांसमोर मोठा प्रश्न

इंदापूर : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या व स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील २८ शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित भटक्या जमातीच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांचे मागील वर्षीचे शालेय पोषण आहाराचे अनुदान देण्यात आले नव्हते. यंदाच्या वर्षी जुलै महिन्यात मिळणारे अनुदानही अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. त्यामुळे आश्रमशाळेतील मुलांच्या पोटाचे खळगे कसे भरावे, असा प्रश्न आश्रमशाळा चालकांसमोर उभा ठाकला आहे.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या, स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांची संख्या २८ आहे. साडेतीन हजार विद्यार्थी त्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. या सर्व शाळांना शालेय पोषण आहाराचे मागील वर्षीचे अनुदान मिळालेले नाही. प्रत्येक वर्षाच्या जुलै महिन्यात शालेय पोषण आहाराचे ६० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. या अनुदानावर भिस्त ठेवून आश्रमशाळा चालकांनी मागील वर्षांपासून कर्ज काढून, उधारीवर किराणा, भाजीपाला आणून विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची सोय केली.

निम्मा जुलै महिना संपला तरी अनुदानाचा एक पैसाही मिळाला नाही. त्यामुळे कोणत्या तोंडाने कर्ज फेडायचे व पुढच्या काळासाठी उधारीवर किराणा माल व इतर साहित्य आणायचे हा प्रश्न आश्रमशाळा चालकांना पडला आहे.

इंदापूरमधील मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्टच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या भिमाई आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या मुलांच्या पोषणाचा बिकट झाला आहे. तेथे ४०० ते ४२५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामध्ये ३६८ विद्यार्थी निवासी आहेत, तर ५० विद्यार्थी येऊन जाऊन शिक्षण घेत आहेत.

चालू वर्षाच्या सुरुवातीचे व मागील वर्षीचे प्रलंबित अनुदान देण्याची मागणी इंदापूरच्या माजी नगरसेविका व मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्टच्या अध्यक्षा शकुंतला रत्नाकर मखरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. गेल्यावर्षीचे प्रलंबित परिपोषण अनुदान, दोन वर्षांचे इमारत भाडे अद्यापपर्यंत मिळाले नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नियमानुसार जून महिन्यामध्ये आश्रमशाळा सुरू होताना ६० टक्के परिपोषण अनुदान देणे गरजेचे आहे, ते देखील जुलै महिना संपत आला तरी मिळालेले नाही, असे मखरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ व्हावा. दर्जेदार, उत्तम शिक्षण मिळावे. त्यांच्या निवासाची, भोजनाची उत्तम सोय व्हावी या हेतूने अनेक अडचणी समोर असून देखील संस्थेचे काम उत्कृष्टपणे चालवण्याचा आपला प्रयत्न असतो. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत अनुदानाअभावी आश्रमशाळा चालवणे कठीण होत चाललेले आहे. शासनाने आपल्या संस्थेच्या आश्रमशाळांचे थकीत परिपोषण आहाराचे अनुदान व चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीचे ६० टक्के अनुदान, दोन वर्षांचे प्रलंबित इमारत भाडे त्वरित वितरित करावे, अशी मागणी शकुंतला मखरे यांनी निवेदनात शेवटी केली आहे.

विद्येचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येत असणाऱ्या आश्रमशाळांची ही अवस्था असेल तर संपूर्ण राज्यातील आश्रमशाळांची अवस्था याहून वेगळी नसणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग, इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या एकूण ९७७ आश्रमशाळा शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. यातील बहुतांश आश्रमशाळा चालकांचे शासन दरबारी वजन असेलच असे नाही. ज्यांचे राजकीय हितसंबंध चांगले आहेत अशा मोजक्या आश्रमशाळा चालकांना शालेय पोषण आहाराच्या अनुदानाचा लाभ मिळाला असण्याची शक्यता आहे. शासनाने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भुकेची जाण ठेवून त्वरित शालेय पोषण आहाराचे अनुदान द्यावे.  - ॲड. समीर मखरे, सचिव, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्ट, इंदापूर