अधिकार नसताना जमीन बाजारात विक्रीला आणली कशी ? मे महिन्यात असा झाला जमीन खरेदीचा संपूर्ण व्यवहार 

- या प्रकरणात आता, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडून शासनाची १५२ कोटींची फसवणूक करण्यात आली आहे. मुंढवा येथील जमीन प्रकरणात मालमत्ता पत्रकावर राज्य सरकारची मालकी असताना खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यात आला. १८०० कोटींचे बाजारमूल्य असणारी जमीन केवळ ३०० कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली. जमीन-विक्रीची परवानगी घेण्यापूर्वी जमीन मूल्याच्या ५० टक्के नजराणा भरणे अपेक्षित असताना संबंधित कंपनीने तो न भरताच सातबारा उताऱ्याच्या आधारे व्यवहार पूर्ण केला. यातून १४६ कोटी रुपयांची, तसेच व्यवहार करताना दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपयांची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची १५२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. या प्रकरणात आता, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कंपनीचा पत्ता पार्थ पवार यांचा रहिवासी बंगला आहे. यात दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे. 

मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक ८८ ही १७ हेक्टर ५१ आर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार सदरी मुंबई सरकारचे नाव आहे. हा उतारा बंद झाला असल्याची नोंददेखील आहे, तर इतर हक्कांत कुळाची नावे आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालय हवेली क्रमांक चार बावधन येथे असून, दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांसमोर दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार पक्षकारांनी दस्त नोंदणीच्या कच्च्या आराखड्यात मालमत्ता पत्रक दाखविले. मात्र, अंतिम दस्त करताना हे मालमत्ता पत्रक काढून टाकले, ते लक्षात आले नाही. त्यामुळेच सिटी सर्व्हेनुसार सुरुवातीला राज्य सरकारची मालकी असल्याने या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी राज्य सरकारची परवानगी अपेक्षित होती. विक्रीसाठी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार ५० टक्के नजराणा भरावा लागतो. या प्रकरणात या जमिनीची सध्याची किंमत २९४ कोटी ६५ लाख ८९ हजार रुपये आहे; त्यानुसार संबंधित पक्षकाराने १४६ कोटी रुपये नजराणा भरणे अपेक्षित होते. मात्र, तो नजराणा न भरताच व्यवहार पूर्ण करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकारचे १४६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नोंदणी महानिरीक्षकांनी केलेल्या तपासणीत उघड झाले.

दस्तनोंदणी करताना पक्षकारांनी ही जागा आयटी पार्कसाठी वापरण्यात येणार असून, उद्योग विभागाने त्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंट अर्थात सहमतीपत्र दिलेले आहे. सात टक्क्यांपैकी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करता येते; तर एक टक्का स्थानिक संस्था कर व एक टक्का मेट्रो कर अशी दोन टक्के रक्कम अर्थात सहा कोटी रुपये दस्तनोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क म्हणून आकारणे गरजेचे होते. कोणत्याही व्यवहारात मुद्रांक शुल्क माफ झाल्यास किमान पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावेच लागते. त्यानुसारच या व्यवहारात तीनशे कोटी रुपयांची जमीन असली तरी केवळ पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क व ३० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरण्यात आले. यामुळे राज्य सरकारचे सहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या प्रकरणात एकूण १५२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, दिवसे यांनी अमोडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी, तसेच दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुणे शहराचे सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्याचा अर्ज दाखल केला; त्यानुसार रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

मे महिन्यात केली होती खरेदी  

मुंढवा येथील ४० एकर जमीन पार्थ पवार यांनी मे २०२५ मध्ये खरेदी केली होती. यातील महार वतनदार असलेल्या हक्कदारांनी यासाठीचे कुलमुखत्यारपत्र हे शीतल तेजवानी यांना दिले होते. याच कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे पार्थ पवार यांच्या कंपनीने त्यांच्याकडून ही जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवले. प्रत्यक्षात तेजवानी यांनी कोणताही अधिकार नसताना ही जमीन बाजारात विक्रीला आणली आणि पार्थ पवार यांनी ती विकत घेतली कशी, हा मुद्दा उपस्थित होतो.

संपूर्ण व्यवहार दिग्विजय पाटीलच्या नावाने

मुंढवा येथील जमीन प्रकरणाचा संपूर्ण खरेदी-विक्रीचा व्यवहार दिग्विजय पाटील यांच्या नावाने झाला असून, पार्थ पवार यांचे ते नातेवाईक आणि भागीदार आहेत. दिग्विजय पाटील हे अजित पवार यांचे मेव्हणे अमरसिंह पाटील यांचे पुत्र आणि सुनेत्रा पवार यांचे पुतणे आहेत एप्रिलमध्ये झालेल्या करारानुसार कंपनीचे भागीदार या नात्याने या जमिनीचा व्यवहार करावा आणि योग्य त्या ठिकाणी कागदपत्रांवर सह्या कराव्यात, असे पार्थ पवार यांनी त्यात स्पष्ट केले आहे.