पुणे : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पासपोर्ट देण्यात आला. राजकीय दबावामुळे पोलिसांनी त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नसल्याचा अहवाल दिला. घायवळला पासपोर्ट देण्यासाठी कोणी दबाव टाकला ?, याची चौकशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्र पदाधिकारी बैठकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस शनिवारी पुण्यात आले असता माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, घायवळ याने पासपोर्ट मिळण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यात अर्ज दिला होता. त्यावेळी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने पोलिसांवर दबाव टाकून त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नसल्याचा अहवाल देण्यास पोलिसांना भाग पाडले. घायवळ तेथे राहत नसल्याने पोलिसांनी तो येथे राहत नाही, असा अहवाल द्यायला पाहिजे होता. मात्र, पोलिसांनी याची कुठलीही नोंद न केल्याने त्याला पासपोर्ट मिळाला आणि त्यामुळे तो पळून गेला. त्याला पासपोर्ट देण्यासाठी पोलिसांवर कोणाचा दबाव होता. त्याने निवडणुकीत कोणाचे काम केले. त्याला कोणाचा आशीर्वाद होता, या सगळ्या चौकशी होणार आहे. घायवळसारखी प्रवृत्तीला दुसरा पक्ष असो अथवा आमचा पक्ष कोणीही थारा देता कामा नये.
आमदार शिरोळेंनी घेतली पत्रकार परिषद
भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी शनिवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेत गुंड नीलेश घायवळ याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पासपोर्ट मिळाल्याचा आरोप केला. गुंड घायवळला पासपोर्ट मिळाला तेव्हा कर्जत जामखेड मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे गृहमंत्री कोण होते ? त्याला कोणी पासपोर्ट मिळवून देण्यास मदत केली ? अशी विचारणा करत याची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. घायवळ हा मूळचा अहिल्यानगरमधील कर्जत जामखेड येथील सोनेगावचा राहिवासी आहे. त्याला ज्यावेळेस पासपोर्ट मिळविला त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार होते, असेही शिरोळे यांनी सांगितले.
Web Summary : CM Fadnavis ordered an inquiry into how gangster Nilesh Ghaywal received a passport during the Maha Vikas Aghadi government. Allegedly, political pressure led police to falsely report no criminal record. Investigation to uncover who pressured police and Ghaywal's political connections.
Web Summary : मुख्यमंत्री फडणवीस ने गुंडा नीलेश घायवळ को महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान पासपोर्ट मिलने की जांच के आदेश दिए। कथित तौर पर, राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने गलत तरीके से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की सूचना दी। पुलिस पर दबाव डालने वालों और घायवळ के राजनीतिक संबंधों का पता लगाने के लिए जांच।